नेपालको वर्तमान बदहालीका लागि आजको सरकार अथवा हिजोको सरकार जिम्मेवार छ भन्ने नेता र विश्लेषक दुवैखाले पण्डितका ज्ञानबारे छानबिन गर्नुपर्छ । न विनाश एकदिनको हुन्छ, न विकास । नेपालको विनाशको प्रक्रिया २००७ सालदेखि आरम्भ भयो । ००७ सालसम्म नेपाली समाज एउटा सानो, संकुचित, जड र झन्डै-झन्डै दासयुगीन मानसिकता बोकेर बाँचेको थियो । नेपालको वैदेशिक आम्दानी भनेको गोर्खाभर्ती, त्यस भर्तीबाट राणाशासकलाई प्राप्त हुने रोयल्टी, दार्जिलिङ भारतलाई लिजमा दिएबापतको आम्दानी यस्तै थियो होला । गोर्खाभर्तीको रोयल्टी र दार्जिलिङको लिज-रकम सीधै राणाको खल्तीमा जाने भइहाल्यो ।
त्यसबाहेक, उतिवेला नेपाल भारतभन्दा बाहिर निस्कन पाएकै थिएन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग कुनै सरोकार राखेको थिएन । ००७ सालसम्मको जनताको अर्थतन्त्र भनेको, भए खायो, मालिकले जुठोपुरो छोडेको वेला आँतमा दुई मुठी अन्न हाल्यो । मालिकले केही छोडेन भने एक अम्खोरा पानी तान्यो र मृत्युको मुखमा नछिरुन्जेल यातनाको जिन्दगी धान्यो । यस्तो अर्थतन्त्रलाई के राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भन्ने ?
००७ सालको क्रान्तिले नेपालको ठोस राजनीतिमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेन । जुँगा पाल्ने सत्ताधारीका ठाउँमा जुँगा काट्ने सत्ताधारी आए । बिर्केटोपीको ठाउँमा भादगाउँले टोपी आयो । लामो कोटका ठाउँमा छोटो कोट आयो । तर, क्रान्तिले परिवर्तन गर्नुपर्ने मन, पटक्कै परिवर्तित भएन । सामन्तवाद जस्ताको तस्तै रह्यो । गहिरिएर भन्ने हो भने सामन्तवाद अझ बाठो भएर आयो । राणातन्त्रलाई प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता जस्ता आधुनिक शब्द र प्रणालीको चासै थिएन । तर, सात सालपछिका त्रिभुवन शाहले त गणतन्त्रकै भाषण पो ठोकिदिए ।
००७ र ०१७ बीचको १० वर्षमा लगातारको बाठो चलखेल गरेर राजा महेन्द्रले सत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण मात्र बलियो बनाएनन्, मुलुकलाई 'गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पंख उचाली' बाट फनक्क पछि फर्काएर 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति' को निरंकुश सामन्तवादको चेतनालाई सामाजिक रूपमै स्थापित गरे । ००७ सालको क्रान्तिले अगाडि लैजानुपर्ने मुलुकलाई ०१७ सालको राजाको असंवैधानिक कूले १९९० सालको भुइँचालोभन्दा अगाडिको दशकतिर लग्यो । बाहिर मुखले जे-जे भने पनि भित्री मनले चीन र भारत दुवैको सत्तासमर्थन लिन सफल राजा महेन्द्रले आफू बाँचुन्जेल नेपाली समाजलाई झन्झन् सामन्ती बनाए । राजनीतिक रूपमा झन्झन् क्रूर, विद्रूप र स्वेच्छाचारी बनाए ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले उत्पादन, समृद्धि, विकास र सम्पन्नतासहितको स्वाभिमानको परिकल्पना गर्ने सोचसमेत कतै पलाउन सकेन ।
अकर्मण्य निरंकुशतन्त्रविरुद्ध हतियारबद्ध, शान्तिपूर्ण, गुरिल्ला खेल, व्यापक जनपरिचालन सबैखाले उपाय अवलम्बन गरेर २९ वर्षसम्म निरन्तर लडेपछि नेपाली राजनीतिको उपरी ढाँचामा ०४७ सालमा अर्को परिवर्तन भयो जनआन्दोलनमार्फत । मुलुकमा लेख्ने, बोल्ने, सभा-संगठन गर्नेजस्ता अधिकार घोषणाकै रूपमा जारी पनि गरिए । तर, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कार्यक्रम शून्यको मापनमा झर्यो र मुलुकमा पञ्चायतकालीन भाषणको झोले राजनीतिको अभियान बढेर गयो ।
०५२ सालबाट आरम्भ भएको हत्याको त्रासदीले नेपाली राजनीतिलाई झनै निकम्मा, पत्रु र गैरजिम्मेवार बनाउँदै लग्यो । राज्य अकर्मण्य र माओवादी ध्वंस अभियानको बाहक । अहिले आआफ्नो राजनीतिक नाफानोक्सानको हिसाब गरेर यसलाई दसवर्षे जनयुद्ध भन्नुस् कि हिंसाको आतंकवाद भन्नुस्, शब्द जे भने पनि ०५२-६२ को दशक नेपाली इतिहासको कालो दशक हुने दर्जनौँ तथ्य छोडेर राजनीतिको क्षितिजमा बास बस्न गयो । १० वर्षमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो । सहरको सरकार अकर्मण्य त छँदै थियो, त्यसले आफ्नो निष्क्रियतालाई पचाउन माओवादी आतंक र विध्वंसको 'हजमोला' पनि पायो । ०५५ सालपछि त माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि रचनात्मक कार्यमा लगानीकर्तालाई ढिम्किनै दिएनन् । ग्रामीण क्षेत्रतिर निर्माणको सपना बोकेर काम गर्न गएका कोही लुटिएर फर्किए भने कोही कुटिएर फर्किए ।
तर, मुखले जनताको नाम जपे पनि, नागरिक सर्वोच्चताको चर्को भाषण गरे पनि, आर्थिक क्रान्तिको घोषणा गरे पनि मुलुकका सबै राजनीतिक दल झोले जोगीमा रूपान्तरित भए । कथित महान् क्रान्तिको कुरा गर्ने माओवादीको सरकारले समेत भीक्षापात्र थाप्न अप्ठ्यारो मानेन । चुनावी घोषापत्रमा धेरै मुद्दा उठाइए होलान् । तर, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो व्यवहारमार्फत जनताको समृद्धिसँग जोडिएको आर्थिक कार्यक्रम अघि सार्न सकेनन् । उल्टो पञ्चायती परम्परालाई अघि बढाउँदै गणतन्त्र घोषणापछिका सबै पार्टीले बतासे योजना घोषणा गर्ने, तर काममा भने सिन्को नभाँचेर आफूलाई अकर्मण्य, स्वाभिमान गुमाएको समूहमा रूपान्तरित गरे ।
नेपालमा गर्न साह्रै मिहिनेत पनि गर्नुपर्दैन । नेपाल प्रकृतिको एउटा यस्तो वरदान हो जहाँ जे पनि हुन्छ । नेपाल त आफ्ना जडीबुटीको व्यापार गरेरै पनि अर्बौं कमाउन सक्छ । भारत या चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्योगधन्दालाई चटक्कै छोडिदिएर कृषिक्षेत्रको सानो बारी स्याहार्दा पनि नेपाली जनताको समृद्धि बढ्छ । हामी फलफूल बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ, जब कि गर्न चाहने हो भने हामी आफैँ फलफूल निर्यात गर्न सक्छौँ । बेच्ने कुरा त हामीसँग कति छन् कति ! तर खै पार्टीहरूको आर्थिक प्याकेज ? नेपाल आफ्नै सागसब्जी र आलु खाएर बाँच्न सक्छ । पशुपालनको शिक्षादीक्षालाई बलियो पार्ने हो भने दुग्धपदार्थ र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । १० वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको नेपालमा घोषणाको मितिपछि पाँच सय किलोवाटको नयाँ योजना थालिएको छैन । ६ दर्जन नेपाली निजी उत्पादकलाई प्रेरित गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरकार उल्टै उत्पादकहरूलाई ठाउँ-कुठाउँ अप्ठेरोमा पार्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।
नागरिकका आकांक्षा अग्घोरै बढे भन्नेहरू पनि पाइन्छन् । नागरिक बेरोजगार छ । ऊसँग न सीप छ न धन । ऊसँग ज्ञान र चेतना पनि छैन । किनभने, अहिलेसम्मको नेपाली शिक्षामा काम गरेर खानु र स्वाभिमानी जीवन जिउनु असल हो, सम्मान हो भनेर सिकाउने एउटा वाक्य राखिएको छैन । झोले राजनीतिले झोले विद्वान् जन्माउने र झोलामा आफूले पाएका १० कक्षादेखि एमएसम्मका कागजपत्र बोकेर सिफारिसका ढोका ढक्ढक्याउने बुद्धिबाहेक नेपाली राजनीतिले बौद्धिक समुदायलाई कुनै काममा लाग भनेर प्रेरित गर्ने सूचनाकेन्द्रसमेत खोल्न सकेन ।
अगाडि बढ्ने कुनै बाटो नपाएपछि बेरोजगार युवाले खालि सपना देख्न मात्रै सक्छ । हो, गर्नेले सडकपेटीमा चिया बेचेर पनि छोराछोरी बोर्डिङमा पढाएकै छन् । सहरी क्षेत्रमा घर प्लास्टर गर्ने एउटा मजदुरले महिनामा तीस हजार कमाएको पनि देखिएको छ । घरनिर्माण गर्दा डकर्मी, सिकर्मी र घरनिर्माणसँग सम्बन्धित अन्यान्य काम गर्नेहरूले सम्मानको जीवन बाँचेको पनि देखिएको छ । तर, यस्ता कमाइमा राजनीतिक दलहरूको कुनै भूमिका छैन । सामान्य सर्वेक्षण गरेर आम्दानीका आधार भेट्टाएपछि झोले पढाइलाई किनारमा राखेर उत्पादनशील शिक्षामा लगानी गर्ने सामान्य चेत अहिलेसम्म एउटा पनि पार्टीमा देख्न सकिएन ।
0 comments:
Post a Comment