हिजो सत्ता छाड्दाको कारण नसुल्झँदै माओवादी किन सत्तामा जान चाहन्छ— आमप्रश्न छ
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य प्रधानमन्त्री माधव नेपालको राजीनामा माग्ने र उनको समर्थन गर्ने दुई पक्षमा ध्रुवीकृत छ । संविधान जारी गर्नुपर्ने मिति ०६७ जेठ १४ आउन ४० दिनभन्दा तल काउन्ट-डाउन सुरु हुदा देशमा राजीनामाको जुहारी गुन्जिएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन माधव नेपालले हत्तपत्त राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् । जनताले नछान्दा-नछान्दै पनि, चरम संक्रमणको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका नेपालको यो हुंकारले धेरैतर्फ एकैपटक संकेत गरेको छ । त्यसमध्ये पनि अनिष्टकै रंग बढी छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै दल वा व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ हो, त्यस दल वा व्यक्तिको तत्कालका लागि कम्तीमा जनतालाई प्रभावित पार्ने खालको निर्णय तहमा बस्ने औचित्य छैन । यो सार्वभौम नियमविरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन, चाहे त्यो एमालेलाई होस् या माओवादीलाई । जनताबाट सत्तासीन नहुन आदेश पाएका माधव नेपाललाई संविधानसभामा बोलाउने अधिकार माओवादीलाई पनि थिएन । र, उनको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार पनि नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक र लोकतान्त्रिक आधार पनि छैन, राजनीतिक दलले गरेका तमसुकमा बाहेक । हुन त, उनको नैतिक तथा राजनीतिक धरातल, जनताप्रतिको निष्ठा र विश्वास धेरै अघि नै राजदरबारको पश्चिम ढोकामा स्खलन भइसकेको हो । त्यसकै अर्काे संस्करण हो, आफ्नै कारण देश अनिर्णयको बन्दी हँुदा पनि राजीनामा दिन्नँ भनेर हुंकार छोड्नु । उनलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापना गर्न अन्य कुनै आधार नभए पनि एउटै आधार थियो, जनमतको चीरहरण ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको मतले स्पष्टै भनेको सन्देश हो, पुरानो विचारले देश चल्दैन । त्यसैले पुराना विचार बोकेकाहरूले पुनः बखेडा झिक्लान् भनेर उनीहरूले पुराना विचारका प्रतिनिधिहरूलाई छान्न अस्वीकार गरिदिए । तर, देशमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले जगत् हँसाएको छ ।
चुप लागेर बस्नुपर्ने वेला बोल्नु र बोल्नैपर्ने अवस्थामा चुप लाग्नु मनोवैज्ञानिक समस्या मात्रै होइन, जनपक्षीय आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने वेलामा दुला पस्ने वा दरबारमा लाम लागी आवेदन हाल्नेहरू नै अहिले सत्तामा बसेर गर्जनु माओवादीले सत्ता छाडेपछि सिर्जना भएको संयोग मात्रै कदापि होइन ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार न जनप्रतिनिधिहरूको सरकार हो, न त देशलाई चाहिएको सरकारै हो । उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू न शान्ति-प्रक्रियासँग कुनै चासो राख्छन्, न त जनआन्दोलन— ०६३ का उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ नै कुनै सरोकार राख्छन् ।
माओवादीले राजीनामा दिएर सत्ता छाडेपछि खाली भएको अवस्थामा माधव नेपालको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको हो भनेर अझै तर्क गर्ने हो भने समस्यालाई औपचारिक ढंगले मात्र बुझेको ठहरिन्छ । किनभने, त्यसपछि देश प्रतिकूलतातिर निकै ढल्किसकेको छ । यो तथ्य आत्मसात् गरेका भए उनले धेरै अघि राजीनामा दिएर समस्या समाधान गर्न बाटो खोलिसकेका हुन्थे । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो भने यसको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री जनताकै प्रतिनिधि हुन् भन्ने तर्कमा विश्वास गर्ने हो भने पनि भन्नैपर्ने हुन्छ— उनी संविधानसभाको सदस्यमै कागजी प्रक्रिया पुर्याउँदै चोरबाटोबाट छिराइएका व्यक्ति हुन् । त्यही चोरबाटो नै उनको प्रधानमन्त्री पदप्राप्तिको प्रस्थानबिन्दु हो । जब कि निर्वाचनमा जानुअघि-पछि एमालेले घोषणा गरेको समानुपातिकको फेहरिस्तमा उनको नामै थिएन । त्यसैले उनको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको निकै न्यूनतम सिद्धान्तको खिलाफमा छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुको एउटा ठूलै फाइदा भने देशलाई भयो । त्यो फाइदा हो— उनले प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक समितिकोे अध्यक्षबाट राजीनामा गरेकाले उनको नेतृत्वमा संविधान बन्ने विडम्बनाबाट देश बच्नु । हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्यले उनी प्रधानमन्त्री रहेसम्म संविधान नबन्ने छर्लंग पारिसक्यो । किनभने, अहिलेको राजनीति उनको राजीनामाको माग र उनको पदरक्षाको प्रयासवरिपरि घुम्न थालेको छ । यो ध्रुवीकरणमा धेरै दिनसम्म उनका पक्षमा तुलो गह्रौँ हुने देखिँदैन । यसो भन्दा कसैलाई लाग्न सक्छ, यो त व्यक्तिगत आलोचना मात्रै भयो । आलोचना समानुपातिक प्रक्रियाको जनविरोधी प्रयोगविरुद्ध लक्षित छ, जुन प्रक्रियाबाट पराजित व्यक्ति पनि सत्तासीन हुन पुग्छन् । माधव नेपाल यस्तो प्रवृत्तिको चरित्र-नायक मात्रै हुन्, त्यसै यसमा उनी मुछिन आइपुगे, एकै घानमा पिसिए ।
अब उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमै संविधान नबन्ने त स्पष्ट देखिइसकेको छ । किनभने, माओवादीको साथ र समर्थनविना संविधान बन्दैन । माओवादी भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर संविधान जारी गर्न पटक्कै तयार छैन । फेरि पनि यसलाई माधव नेपालको आलोचनाका रूपमा मात्र बुझ्नु माधव नेपाल नामको व्यक्तिका लागि जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई उनीसँगै सती पठाउनु हो ।
अहिले माधव नेपालको नेतृत्वको सरकार देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र लक्ष्यविपरीत छ भनेर भन्न कुनै तर्क चाहिँदैन । यो यस्तो समय हो, जुन कुनै पनि देशले प्राप्त गर्न निकै लामो संघर्ष र बलिदान गर्नुपर्छ । यस्तो समयमा तर्कले माधव नेपालको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु मात्र पनि बलिदानको उपेक्षा गर्नु हो । औपचारिक तर्कबाट मात्र घटनाको औचित्य साबित हुँदैन भनेर द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छु भन्नेहरूले किन बुझ्दैनन् ?
हुन त, माओवादीले जुन तर्क र अडानका साथ सेनापति प्रकरणमा सत्ताबाट हट्यो, त्यो अवस्थामा परिवर्तन नहुँदै फेरि सत्तामा जाने प्रयास थालेको छ । हिजो सत्ता छाड्दा दिएको कारण नसुल्झँदै, उसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान बन्ने स्पष्ट आधार तयार नहँुदै माओवादी किन सत्तामा जान चाहन्छ ? यो आममानिसका लागि बोधगम्य भएको छैन । र पनि, माओवादीलाई देखाएर हलो अड्काउने अधिकार भने माधव नेपाललाई छैन । राजनीतिक दलको कागजी प्रक्रियाका आधारमा संसद्मा बुहमत पुर्याएर उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, जनताको बहुमतबाट होइन । सत्तामा बसेर राम्रो काम गर्ने त उनलाई नैतिक अधिकार छैन भने देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न उनलाई कसले अधिकार दियो ? यसको जवाफ अबका केही सातापछिको समयले अवश्य खोज्नेछ ।
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य प्रधानमन्त्री माधव नेपालको राजीनामा माग्ने र उनको समर्थन गर्ने दुई पक्षमा ध्रुवीकृत छ । संविधान जारी गर्नुपर्ने मिति ०६७ जेठ १४ आउन ४० दिनभन्दा तल काउन्ट-डाउन सुरु हुदा देशमा राजीनामाको जुहारी गुन्जिएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन माधव नेपालले हत्तपत्त राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् । जनताले नछान्दा-नछान्दै पनि, चरम संक्रमणको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका नेपालको यो हुंकारले धेरैतर्फ एकैपटक संकेत गरेको छ । त्यसमध्ये पनि अनिष्टकै रंग बढी छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै दल वा व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ हो, त्यस दल वा व्यक्तिको तत्कालका लागि कम्तीमा जनतालाई प्रभावित पार्ने खालको निर्णय तहमा बस्ने औचित्य छैन । यो सार्वभौम नियमविरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन, चाहे त्यो एमालेलाई होस् या माओवादीलाई । जनताबाट सत्तासीन नहुन आदेश पाएका माधव नेपाललाई संविधानसभामा बोलाउने अधिकार माओवादीलाई पनि थिएन । र, उनको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार पनि नैतिक, राजनीतिक, दार्शनिक र लोकतान्त्रिक आधार पनि छैन, राजनीतिक दलले गरेका तमसुकमा बाहेक । हुन त, उनको नैतिक तथा राजनीतिक धरातल, जनताप्रतिको निष्ठा र विश्वास धेरै अघि नै राजदरबारको पश्चिम ढोकामा स्खलन भइसकेको हो । त्यसकै अर्काे संस्करण हो, आफ्नै कारण देश अनिर्णयको बन्दी हँुदा पनि राजीनामा दिन्नँ भनेर हुंकार छोड्नु । उनलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापना गर्न अन्य कुनै आधार नभए पनि एउटै आधार थियो, जनमतको चीरहरण ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको मतले स्पष्टै भनेको सन्देश हो, पुरानो विचारले देश चल्दैन । त्यसैले पुराना विचार बोकेकाहरूले पुनः बखेडा झिक्लान् भनेर उनीहरूले पुराना विचारका प्रतिनिधिहरूलाई छान्न अस्वीकार गरिदिए । तर, देशमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले जगत् हँसाएको छ ।
चुप लागेर बस्नुपर्ने वेला बोल्नु र बोल्नैपर्ने अवस्थामा चुप लाग्नु मनोवैज्ञानिक समस्या मात्रै होइन, जनपक्षीय आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने वेलामा दुला पस्ने वा दरबारमा लाम लागी आवेदन हाल्नेहरू नै अहिले सत्तामा बसेर गर्जनु माओवादीले सत्ता छाडेपछि सिर्जना भएको संयोग मात्रै कदापि होइन ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार न जनप्रतिनिधिहरूको सरकार हो, न त देशलाई चाहिएको सरकारै हो । उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू न शान्ति-प्रक्रियासँग कुनै चासो राख्छन्, न त जनआन्दोलन— ०६३ का उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ नै कुनै सरोकार राख्छन् ।
माओवादीले राजीनामा दिएर सत्ता छाडेपछि खाली भएको अवस्थामा माधव नेपालको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको हो भनेर अझै तर्क गर्ने हो भने समस्यालाई औपचारिक ढंगले मात्र बुझेको ठहरिन्छ । किनभने, त्यसपछि देश प्रतिकूलतातिर निकै ढल्किसकेको छ । यो तथ्य आत्मसात् गरेका भए उनले धेरै अघि राजीनामा दिएर समस्या समाधान गर्न बाटो खोलिसकेका हुन्थे । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो भने यसको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री जनताकै प्रतिनिधि हुन् भन्ने तर्कमा विश्वास गर्ने हो भने पनि भन्नैपर्ने हुन्छ— उनी संविधानसभाको सदस्यमै कागजी प्रक्रिया पुर्याउँदै चोरबाटोबाट छिराइएका व्यक्ति हुन् । त्यही चोरबाटो नै उनको प्रधानमन्त्री पदप्राप्तिको प्रस्थानबिन्दु हो । जब कि निर्वाचनमा जानुअघि-पछि एमालेले घोषणा गरेको समानुपातिकको फेहरिस्तमा उनको नामै थिएन । त्यसैले उनको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको निकै न्यूनतम सिद्धान्तको खिलाफमा छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुको एउटा ठूलै फाइदा भने देशलाई भयो । त्यो फाइदा हो— उनले प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक समितिकोे अध्यक्षबाट राजीनामा गरेकाले उनको नेतृत्वमा संविधान बन्ने विडम्बनाबाट देश बच्नु । हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्यले उनी प्रधानमन्त्री रहेसम्म संविधान नबन्ने छर्लंग पारिसक्यो । किनभने, अहिलेको राजनीति उनको राजीनामाको माग र उनको पदरक्षाको प्रयासवरिपरि घुम्न थालेको छ । यो ध्रुवीकरणमा धेरै दिनसम्म उनका पक्षमा तुलो गह्रौँ हुने देखिँदैन । यसो भन्दा कसैलाई लाग्न सक्छ, यो त व्यक्तिगत आलोचना मात्रै भयो । आलोचना समानुपातिक प्रक्रियाको जनविरोधी प्रयोगविरुद्ध लक्षित छ, जुन प्रक्रियाबाट पराजित व्यक्ति पनि सत्तासीन हुन पुग्छन् । माधव नेपाल यस्तो प्रवृत्तिको चरित्र-नायक मात्रै हुन्, त्यसै यसमा उनी मुछिन आइपुगे, एकै घानमा पिसिए ।
अब उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमै संविधान नबन्ने त स्पष्ट देखिइसकेको छ । किनभने, माओवादीको साथ र समर्थनविना संविधान बन्दैन । माओवादी भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर संविधान जारी गर्न पटक्कै तयार छैन । फेरि पनि यसलाई माधव नेपालको आलोचनाका रूपमा मात्र बुझ्नु माधव नेपाल नामको व्यक्तिका लागि जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई उनीसँगै सती पठाउनु हो ।
अहिले माधव नेपालको नेतृत्वको सरकार देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र लक्ष्यविपरीत छ भनेर भन्न कुनै तर्क चाहिँदैन । यो यस्तो समय हो, जुन कुनै पनि देशले प्राप्त गर्न निकै लामो संघर्ष र बलिदान गर्नुपर्छ । यस्तो समयमा तर्कले माधव नेपालको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु मात्र पनि बलिदानको उपेक्षा गर्नु हो । औपचारिक तर्कबाट मात्र घटनाको औचित्य साबित हुँदैन भनेर द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छु भन्नेहरूले किन बुझ्दैनन् ?
हुन त, माओवादीले जुन तर्क र अडानका साथ सेनापति प्रकरणमा सत्ताबाट हट्यो, त्यो अवस्थामा परिवर्तन नहुँदै फेरि सत्तामा जाने प्रयास थालेको छ । हिजो सत्ता छाड्दा दिएको कारण नसुल्झँदै, उसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान बन्ने स्पष्ट आधार तयार नहँुदै माओवादी किन सत्तामा जान चाहन्छ ? यो आममानिसका लागि बोधगम्य भएको छैन । र पनि, माओवादीलाई देखाएर हलो अड्काउने अधिकार भने माधव नेपाललाई छैन । राजनीतिक दलको कागजी प्रक्रियाका आधारमा संसद्मा बुहमत पुर्याएर उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, जनताको बहुमतबाट होइन । सत्तामा बसेर राम्रो काम गर्ने त उनलाई नैतिक अधिकार छैन भने देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न उनलाई कसले अधिकार दियो ? यसको जवाफ अबका केही सातापछिको समयले अवश्य खोज्नेछ ।
0 comments:
Post a Comment