माओवादीले २०५२ सालबाट राज्यसत्ताविरुद्ध हिंसा र आतंकको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गरी सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि १० वर्ष लडाइँ लड्यो । माओवादीको व्याख्याअनुसार २१ औँ शताब्दीको परिवर्तित सन्दर्भ र भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिएर उसले लडेको तथाकथित 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' लाई राजनीतिक मुद्दाहरूसँग समायोजन गरी वार्ता र युद्धको अस्त्रलाई बढाउँदै लग्यो । यसै क्रममा २०६२ मंसिरमा सात संसदवादी दलसँग नयाँ दिल्लीमा १२ बँुदे सहमतिमा पुगेको माओवादीको विश्लेषण छ । तर, भारतको कुन कुराले १२ बुँदेमा आउन माओवादीलाई बाध्य बनायो, यसको खुलासा नभइसके पनि भारत सरकारका केही जिम्मेबार मन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउन हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारे भनेर नरम कूटनीतिक भाषामा आफ्नो भूमिकाको उल्लेख गरिसकेका छन् ।
२०६२-६३ को सफल जनआन्दोलनपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नतिजा र त्यसपश्चात् गणतन्त्र, संघीयता र अग्रगमनको उपलब्धिलाई पनि माओवादीले सर्वहारा वर्गले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको सफल समायोजनको उपलब्धि मान्दै आएको छ । यसका लागि उसको विचारमा उसले पुरानो सत्ताका शक्तिहरू मूलतः संसदवादी दलहरू, प्रशासनयन्त्र, प्रहरी र नेपाल सेनासँग र समष्टीमा 'बुजुर्वा' हरूसँग सहकार्यको रणनीति सफलतापूर्वक अपनायो । भूमिगतबाट सतहको राजनीतिमा उत्रँदा पनि हिंसा र त्रास पैदा गर्ने मनोवैज्ञानिक आतंकको रणनीति प्रयोग गर्दै ठूला उद्योग, होटल, कलकारखाना र साना उद्योगदेखि शैक्षिक संस्थासम्म, अनि पद र प्रलोभनको आकर्षण दिएर नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, अवसरवादी बुद्धिजीवी र गैरसरकारी संस्थादेखि सरकारी कर्मचारीसम्म निकै घनीभूत रूपमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्न यो पार्टी सफल भयो ।
मर्न र मार्न उद्यत र त्यही सोच-शैलीमा प्रशिक्षित उसका आफ्ना कार्यकर्ता र अर्धसैन्य दस्ताको रूपमा क्रियाशील वाईसीएलको संगठन त आदेश पर्खेर बसेकै छ । त्यसमा पनि शिविरमा रहेका आफ्ना १९ हजार लडाकु र हतियारको सैन्यबल पनि यो पार्टीसँग सुरक्षित छँदैछ । प्रतिपक्षको -१२ बुँदे सहमतिपूर्वका) तुलनामा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको अवस्थाबाट रणनीतिक प्रधान्यता -स्ट्राटेजिक डोमिनेन्स) पनि कायम गरेको निष्कर्षमा यो पार्टी पुगिसकेको छ । यही कारण आफनो बढ्दो शक्तिको उच्च आँकलन गर्दै माओवादी सिद्धान्तलाई लेनिनवादी सिद्धान्तसँग समायोजन गरी सर्वहारावर्गको अधिनायकवादको संशोधित रूप स्थापना गर्न लेनिनको अक्टोबर क्रान्तिकै परिमार्जित रणनीतिअनुरूप सहर केन्दि्रत आक्रमणको अवस्था आइसकेको सैद्धान्तिक निष्कर्षमा माओवादी पार्टी पुगेको हो ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन र यसका उपलब्धिहरू, गणतन्त्रको घोषणा, संघीयतामा जाने सर्वदलीय प्रतिबद्धतापछि गैरमाओवादी राजनीतिक शक्तिहरूसँगको सहमति र सहकार्यको राजनीतिक चरण पूरा भएको माओवादीको विश्लेषण पनि
छ । अब यो शक्तिविरुद्ध, जसलाई माओवादीले कहिले प्रतिक्रियावादी त कहिले यथास्थितिवादी, कहिले अर्धसामन्ती त कहिले मध्यम र साना पुँजीपति वर्ग अनि बुर्जुवा लोकतन्त्रवादी भन्दै आएको छ, वर्गीय हितका लागि द्वन्द्व अपरिहार्य हुँदै गएको छ । लेनिन-ट्राटस्कीको स्थायी क्रान्तिको सिद्धान्त अनुशरण गर्दै माओवादीले यी शक्तिलाई परास्त गरी संक्रमणकालीन बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई नयाँ जनवादी लोकतन्त्रमा परिणत गर्दै समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्न समय आएको सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेको विचारबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
यो निष्कर्षकोे पछाडि उसको संगठनात्मक बाध्यता पनि छ । तात्तिएर, उप
mेर, लडेर, भिडेर अनि कुनै न कुनै हतियारको दम्भ बोकर बसेका आफ्ना कार्यकर्ताको मानसिकतामा उग्रवादी सोच अमिट रूपमा हाबी भएकोे र त्यसको सामयिक प्रयोग गर्न नसक्दा फुटेर नयाँ समूह बन्ने अथवा एमाले या अन्य दलहरूमा कार्यकर्ता पलायन हुने खतरा पनि माओवादीलाई बोध छ । साथै भारतमा बढ्दो माओवादी प्रभाव र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय माओवादी दल र समूहहरूलाई नेपालमा माओवाद जीवितै रहेको एवं माओवादमा परिवर्तित विश्व र आन्तरिक राजनीतिक अवस्थासँग सफल समायोजन -पmयुजन) गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व उदाहरण दिने आत्मविश्वास पनि यसको नेतृत्वपंक्तिमा छ ।
माओवादीले बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई नयाँ जनवादी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त समयको पनि हिसाबकिताब गर्दै आएको छ । २०६५ भदौमा संयुक्त सरकारको नेतृत्वको अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीतिअनुरूपै तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरी आफ्नो अनुकूलका जर्नेललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको
थियो । त्यसका पछाडि आफ्ना लडाकुहरूको अधिकतम संख्यालाई समायोजन गर्न र नेपाली सेनालाई पनि आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्दै सत्तामा टिकिराख्ने या आवश्यक परे कुनै पनि विकल्पबाट पुनः सत्ता आरोह सम्भव बनाउने रणनीति थियो । यो असफल रणनीतिकै परिणामस्वरूप गरिएको राजनीतिक विश्लेषणका कारण माओवादीको आफ्नै नेतृत्वको सरकार पनि गुम्यो । सत्ता वहिर्गमनपछि पुनः सत्तासीन हुन उपयुक्त अवसरको खोजी पनि माओवादीले नगरेको होइन । एमालेमा 'फुटाऊ र शासन गर' अनि साना दलहरूलाई सत्ता र भत्ताको प्रलोभन दिएर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राणनीति पनि असफल भएपछि एकातिर वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा जेठ १४ मा संविधान बन्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै संविधान लेखन र शान्ति सम्भव छ भन्दै जनविद्रोहकै माध्यमबाट आफ्नो सिद्धान्तअनुरूपको संविधान घोषणा गर्ने तयारीमा माओवादी छ ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपश्चात् माओवादी नयाँ जनवादको सैद्धान्तिक धङधङी र यथार्थबीचको ठूलो मानसिक द्वन्द्वबाट गुजि्ररहेको
छ । वैशाख १८ बाट थालिने विद्रोहको सैद्धान्तिक आधार भए पनि प्रचार गरिएजस्तो सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्न सम्भव छैन । लेनिनको अक्टोबर क्रान्तिको अनुशरण गरेको हो भने त्यसका लागि न त देशमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संकट आइसकेको छ जसका लागि जनताले साथ दिऊन्, न मजदुर, कार्यकर्ताहरू र सैन्य दस्ताले सरकारी भवन कब्जा गर्ने ताकत राख्न सकून्, न त यसबेला सेना र प्रहरीमै विभाजन आएको छ । अक्टोबर क्रान्तिको अनुशरणमा माओवादीले आपmना मजदुर, कार्यकर्ता र जनतालाई जबर्जस्ती ल्याएर केही दिन राजधानीमा यातायत, कलकारखाना, शिक्षण संस्था र सरकारी कार्यलय ठप्प पार्नुमात्र हो ।
माओवादीद्वारा सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गरी सत्ता कब्जा गर्न असम्भव छ किनभने यसका लागि पूर्वशर्तहरू अनिवार्य छन् । पहिलो, त्यस्तो आक्रमण भएमा नेपाली सेना र प्रहरीले कि त पराजित हुनुपर्छ कि त आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । यी दुई संस्थामा माओवादीले पहिलेदेखि नै विभाजन गर्ने रणनीति अपनाएर तटस्थ बनाउन बाध्य बनाएको रहेछ भने मात्रै यो सम्भव छ ।
दोस्रो, गैर-माओवादी राजनीतिक शक्ति र जनता कमजोर महसुस गरी मौन रहनु या समर्थन गर्न बाध्य हुनु हो, जुन सम्भव छैन । उनीहरू कडा रूपमा प्रतिकारमा उत्रिनेछन् ।
तेस्रो, संविधानसभा -व्यवस्थापिका-संसद) भंग गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र कब्जापश्चात् माओवादीले बनाउने सरकारलाई संसदले अनुमोदन गर्दैन । यसबाट उसको सरकारको कुनै वैधानिकता हुँदैन ।
अनि चौथो हो, सडक 'कू' बाट बन्ने सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउने छैन । नेपाल किर्गिस्तान होइन । माओवादीले यस्तो समर्थन अहिले भारतबाट पाउन सजिलो छैन । भारतमा माओवादी आतंक बढ्दो छ र उसले नेपालको माओवादीको विद्रोहलाई त्यही आँखाबाट हेर्नेछ । माओको नाम बदनाम भयो भन्दै आएको चीनले पनि यसरी गठन भएको सरकारलाई मान्यता दिनेवाला छैन । सायद चीन नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर तटस्थ बस्ला । अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि सत्ता 'कू' को समर्थन गर्दैनन् । माओवादीप्रति सद्भाव व्यक्त गर्दै आएका केही युरोपेली राष्ट्रहरूले त हिंसात्मक र गैरकानुनी कामको समर्थन गर्न सकिँदैन भन्दै आएका पनि छन् । त्यस्तै 'अनमिन' छ, जसले विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरी जबर्जस्ती सत्ता कब्जाको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, माओवादीको सत्ता 'कू' ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन ।
माओवादीले शान्ति र संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने आन्दोलन भने पनि सारमा वर्तमान सरकार जेठ १४ अगावै विघटन गरी अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरूसँग आफ्ना लडाकुको समायोजन, रेखदेख र पुनस्र्थापन र संविधान निर्माणमा उठेका संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत अन्य शर्तहरूका विषयमा केही लचिलो बनी आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु यो विद्रोहको मुख्य लक्ष्य हो । वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्ने माओवादी संकेत यसैअनुरूप आएको हो । आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन हुनुलाई माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जित हो भन्ने ठानेको छ । यसको अव्यक्त लक्ष्य भनेको आफ्नो शर्तअनुसार लडाकुको समस्या सम्बोधन र आफ्नै परिकल्पना अनुसारको संविधान निर्माणको प्रयास गर्नु हो । तर, यसमा असफल हुँदा आफूले सरकारको नेतृत्व गरेकै अवस्थामा अर्को निर्वाचनमा जान बाध्य गर्नु पनि हो । जेठ १४ पछिको अर्को छ महिनासम्म संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादी पार्टी भित्रीरूपमा तयार छ । तर, ऊ यो प्रस्ताव अन्य दलहरूबाट आओस् भन्ने चाहन्छ, जसका लागि उसले फेरि त्यही राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको शर्त तेस्र्याउनेछ ।
माओवादीको सडक विद्रोहले जनताको सार्वभौमिकता, जनहित र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नांगो प्रहार गर्नेछ । त्यसैले शान्ति, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सरकार पनि तयार हुनुपर्छ । माओवादीले पनि राष्ट्र र जनताको हितमा विद्रोहको धम्की फिर्ता लिई सहमतीय राजनीतिमा आउनुपर्छ । बृहत् जनताको शान्ति सुरक्षा र मौलिक अधिकारको हनन हुने अवस्थामा सरकारले माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न सबै अस्त्रहरू खुला राख्छ । यसो हँुदा मुठभेड र द्वन्द्व बल्भिmई अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न हुने र संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिलाई संस्थागत गर्ने कार्य तथा दलहरूबीच वार्ता र सहमति भंग भई गृहयुद्ध पनि निम्तिन सक्छ । गृहयुद्धले संविधानसभाको औचित्य समाप्त पार्छ र देशका लागि घातक स्थिति सिर्जना गर्छ, जसको पूर्वाभास हामी सबैले गर्न सक्छौँ ।
- लेखक कांग्रेस नेता हुन् ।
0 comments:
Post a Comment