स्वतन्त्र न्यायपालिका सङ्घीयताको आधारभूत शर्त हो। सङ्घीयता एउटा जटिल प्रणाली हो। यसमा राज्यशक्तिलाई धेरै तहमा विभाजित गरिएको हुन्छ। राज्यका विभिन्न तहले संविधानबाट प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति ग्रहण गरेका हुन्छन्। तसर्थ यो वा त्यो नाउँमा न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सङ्घीय प्रणालीकै खिलाफमा उभिनु हो।
दिनेश त्रिपाठी
अहिले मुलुकमा एकातिर संविधान नबन्ने खतरा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बने पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा कानुनी राज्यको विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत अवधारणामा आधारित नहुने गम्भीर सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्।
संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तविना कुनै पनि संविधानले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। लिखित संविधान आफैंमा संविधानवादको प्रत्याभूति होइन। संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा- सीमित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। संविधान भनेको निरङ्कुशतालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज होइन; यो लोकतन्त्र, कानुनी राज्य एवं आधारभूत मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्ने मूल कानुन हो। र, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा हो।
संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले तयार पारेको मस्यौदाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अपहरित गर्ने प्रयास गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र अवधारणा विपरित रहेको छ। न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले आफ्नो प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ, “राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझ्िएका विषयमा बाहेक संविधान र सङ्घीय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सङ्घीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।” त्यसैगरी मस्यौदाको अन्य प्रकरणमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्षले सङ्घीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले सिफारिस गरी सङ्घीय व्यवस्थापिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछ।”
माथि उल्लिखित पहिलो प्रावधानले न्यायपालिकासँग न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति खोस्न खोजेको छ भने दोस्रो प्रावधानले न्यायपालिकालाई राज्यको एउटा नियन्त्रित अङ्गको रूपमा राखेर न्यायिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने दुस्साहस गरेको छ। लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण अधिकार हो। न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिको आधारमा नै न्यायपालिकाले मुलुकमा संवैधानिक अनुशासन कायम राख्न सक्षम हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको अराजकतामा आधारित शासनप्रणाली होइन; नियममा आधारित शासनप्रणाली (रुल बेष्ड सिष्टम) हो। न्यायिक पुनरावलोकनको अभावमा लिखित संविधान क्रियाशील हुन सक्दैन। लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायपालिकाले संविधानको अभिभावक एवं रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले एकातिर व्यक्तिहरूबीचको विवादलाई निपटारा गर्दछ भने अर्कोतिर व्यक्ति र राज्यबीचको विवादलाई पनि समाधान गर्दछ। लोकतान्त्रिक समाजमा यसले राज्यको असीमित शक्तिका अगाडि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ। संवैधानिक सरकार भनेको सीमित सरकारको अवधारणामा आधारित हुन्छ। किनभने, राज्यको असीमित एवं अपरिभाषित शक्ति नागरिकको अधिकार एवं स्वतन्त्रताका लागि खतरापूर्ण हुन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनको अभावमा सीमित सरकारको अवधारणा यथार्थमा रुपान्तरित हुनसक्दैन। न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा नै न्यायपालिकाले राज्यका अन्य अङ्ग तथा निकायहरूलाई संवैधानिक अनुशासनमा बस्न बाध्य तुल्याउँदछ। यसो भएन भने संवैधानिक शक्ति सन्तुलन खलबलिन गई अराजकताको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ।
लिखित संविधान भन्नु नै संविधानको सर्वोच्चतामा आधारित प्रणाली हो। यसमा राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरू संविधानको मातहतमा रहेका हुन्छन्। संविधानका अक्षर एवं प्रावधानहरूबाट नै यिनीहरूले शक्ति प्राप्त गर्दछन्। संविधानले प्रदान नगरेको शक्ति वा अधिकार राज्यको कुनै पनि पदाधिकारी एवं निकायले ग्रहण गर्न सक्दैन। लिखित संविधान भएको मुलुकमा विधायिका पनि संविधानकै उपज हो। संविधानका धाराहरूबाट नै यसले शक्ति प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यसले संवैधानिक प्रावधान विपरित कानुन निर्माण गर्न सक्दैन। तर यस सिद्धान्तको ठाडै विपरित विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनका सम्बन्धमा न्यायिक सुपरीवेक्षणको अधिकारलाई समाप्त गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा लिखित संविधान हुनु वा नहुनुको कुनै औचित्य हुँदैन। यदि विधायिकाले निर्मित गरेको कानुनको संवैधानिक जाँचबुझ् नहुने हो भने संविधान नै समाप्त भएर जान्छ। यस्तो स्थितिमा संविधानका प्रावधानहरूलाई सामान्य विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निरस्त गर्न सकिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थान विधायिकी सर्वोच्चताले लिन पुग्दछ। यो एउटा दुर्भाग्यजनक स्थिति हो। न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रस्तावअनुसार यति जटिल र खर्चिलो प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य छैन। संविधानको सर्वोच्चता एवं पवित्रता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। संविधानले राज्यव्यवस्थालाई निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्दछ। तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा यी अवधारणाहरू यथार्थमा रुपान्तरित हुन सक्दैनन्।
मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई पनि न्यायिक सुपरीवेक्षणको विषयभन्दा माथि राखिएको छ। संविधानको सर्वोच्चताको रक्षाका लागि संविधान वा कानुनमा आधारित विवादलाई अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन विवाद कानुन वा संविधानमा आधारित हो या होइन भन्ने तथ्यको निर्धारण न्यायपालिकाले आफैं गर्दछ। यो अधिकार यदि कार्यपालिकालाई प्रदान गरिने हो भने राज्य अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछ। कानुन वा संविधानमा आधारित विवादलाई पनि यो राजनीतिक विवाद हो भनी आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गरियो भने मुलुकमा संवैधानिक अनुशासन कायम गर्न असम्भव हुन जान्छ। यसो हेर्दा राजनीतिक जस्ता देखिने विवादहरू यथार्थमा राजनीतिक नहुन सक्दछन्। यसमा संविधान वा कानुनको गहन व्याख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश हुन सक्दछ। यदि विवादको स्वरुप यथार्थमै राजनीतिक छ भने अदालत आफैं त्यस्तो विवादको निपटारा गर्ने सवालबाट पन्छिन सक्दछ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बेकर विरुद्ध कारको मुद्दाको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, “कुनै पनि विवाद राजनीतिक प्रकृतिका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा अदालतले आफैं व्याख्या गर्दछ। यदि विवादको प्रकृति पूर्ण राजनीतिक छ र यसमा कानुन वा संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश छैन भने अदालत त्यस्तो विवादबाट पन्सिन्छ।” यस्ता विवादहरू न्यायिक निरुपणका विषय हुन सक्दैनन्। सरकारले दाबी गर्दैमा हरेक विवादहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने गर्दैनन्। यदि यसो भयो भने सरकारको निरङ्कुशता एवं स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ। यसबाट संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्दछ।”
त्यसैगरी मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारलाई पनि न्यायिक सुपरीवेक्षणको दायराबाट मुक्त राखिएको छ। यो एउटा अर्को गम्भीर संवैधानिक गल्ती हो। यो अवधारणा संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्त विपरित रहेको छ।
विधानवादको आधारभूत अवधारणाबमोजिम राज्यका हरेक पदाधिकारी संवैधानिक उत्तरदायित्व वा अनुशासनलाई पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। संवैधानिक चारकिल्ला वा अनुशासनलाई पालना गर्नु राज्यका हरेक पदाधिकारीको संवैधानिक कर्तव्य हो। संविधानद्वारा निर्मित पदाधिकारी तथा निकायहरू संविधानप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन्। संवैधानिक दायरालाई नाघ्ने वा संवैधानिक अनुशासनलाई भङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिद्वारा राज्यका हरेक पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक अनुशासन भङ्ग गर्नबाट रोकी मुलुकमा संवैधानिक सुव्यवस्था कायम राख्दछ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका दुई 'टा आयाम छन्। पहिलो, न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता। दोस्रो, न्यायपालिकाको निर्णयकारी स्वतन्त्रता। न्यायपालिकाले भय एवं पक्षपातविना न्याय गर्न सकून्। संस्थागत स्वतन्त्रताअन्तर्गत न्यायपालिकालाई राज्यका अन्य निकायको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तमाम संरचनागत, कानुनी एवं संवैधानिक बन्दोबस्तहरू गरिएका हुन्छन्। आवश्यक संवैधानिक र कानुनी संरचना तथा बन्दोबस्तको अभावमा न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिँदैन। निर्णयकारी स्वतन्त्रताअन्तर्गत न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि बाहिरी हस्तक्षेप वा प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्दछ।
प्रस्तावित मस्यौदाले न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्त १९८५ को पनि ठाडै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूको प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्दछ भन्ने छ। यदि विधायिकाले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पाउने हो भने त्यहाँ शक्तिको पृथकीकरण कायम रहन सक्दैन। यस्तो स्थितिमा कानुनी राज्यको अवधारणा साकार हुन सक्दैन।
न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनुपर्दछ। यो मुलुकको दैनिक राजनीतिक प्रक्रियाले दुष्प्रभावित हुनुहुँदैन। तर, मस्यौदामा न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा तुल्याइएको छ। यसलाई विधायिकामा विद्यमान राजनीतिक अङ्कगणितको विषय तुल्याइएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि यो आवश्यक छ कि यसलाई राजनीतिक जोडघटाउ वा राजनीतिक अङ्कगणितको विषय तुल्याउनुहुँदैन। तर मस्यौदापत्रले न्यायिक स्वतन्त्रताको यस आधारभूत अवधारणामाथि प्रहार गरेको छ। यसो भयो भने विधायिकामा बहुमत प्राप्त दलले नै न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रित गर्नेछ। यसबाट न्यायपालिकाको व्यापक राजनीतिकरण हुनेछ। र, न्यायाधीश नियुक्ति विधायिकामा बहुमत प्राप्त दलको आशीर्वादमा निर्भर हुनेछ। अनि यस्तो न्यायपालिकाले सरकारको निरङ्कुशता एवं स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने छैन।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ। स्वतन्त्र न्यायपालिका सङ्घीयताको आधारभूत शर्त हो। शक्तिहीन तथा सामर्थ्यहीन न्यायपालिका र लोकतन्त्र सँगसंँगै जान सक्दैन। सङ्घीयता एउटा जटिल प्रणाली हो। यसमा राज्यशक्तिलाई धेरै तहमा विभाजित गरिएको हुन्छ। राज्यका यी विभिन्न तहले संविधानबाट प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति ग्रहण गरेका हुन्छन्। सङ्घीय प्रणालीमा न त सङ्घीय सरकार सर्वोच्च हुन्छ, न त प्रादेशिक सरकार, संविधान सर्वोच्च हुन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको अभावमा सङ्घीय प्रणाली क्रियाशील हुन सक्दैन।
जतिसुकै सावधानीपूर्वक शक्तिको बाँडफाँड गरिए पनि सङ्घीय प्रणाली ज्यादा विवाद उत्पन्न गर्ने प्रणाली हो। यसमा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारबीच क्षेत्राधिकार लगायत अन्य विषयहरूमा विवाद उत्पन्न भइरहन्छ। तसर्थ सङ्घीय प्रणालीमा विवादलाई निपटारा गर्ने मुलुकको दैनिक राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको आवश्यकता पर्दछ। संवैधानिक प्रावधानहरूको न्यायसङ्गत व्याख्या गर्ने निकायको अभावमा सङ्घीयता क्रियाशील हुन सक्दैन। संविधानका अक्षर एवं भावनालाई कडाइका साथ लागू गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको पालना हुन सकेन भने सङ्घीय प्रणाली दीर्घजीवी हुन सक्दैन। बहुमतीय प्रणाली विरुद्ध रक्षाकवचको काम गर्ने शक्तिसम्पन्न न्यायपालिकाको अभावमा सङ्घीयताको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ। कानुनी र न्यायिक संस्कृतिको अभावमा सङ्घीय प्रणाली चल्न सक्दैन।
अन्त्यमा, न्यायपालिका मुलुकमा विद्यमान सरकारप्रति निष्ठावान हुँदैन। संविधान वा जनताप्रति निष्ठावान वा उत्तरदायी हुन्छ। यसले राज्यको असीमित शक्ति एवं निरङ्कुशता विरुद्ध नागरिकको हक तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ। र, लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्दछ ।
(त्रिपाठी अधिवक्ता हुन्।) (himalkhabar)
दिनेश त्रिपाठी
अहिले मुलुकमा एकातिर संविधान नबन्ने खतरा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर बने पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा कानुनी राज्यको विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत अवधारणामा आधारित नहुने गम्भीर सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्।
संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तविना कुनै पनि संविधानले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। लिखित संविधान आफैंमा संविधानवादको प्रत्याभूति होइन। संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा- सीमित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। संविधान भनेको निरङ्कुशतालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज होइन; यो लोकतन्त्र, कानुनी राज्य एवं आधारभूत मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्ने मूल कानुन हो। र, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा हो।
संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले तयार पारेको मस्यौदाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अपहरित गर्ने प्रयास गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र अवधारणा विपरित रहेको छ। न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले आफ्नो प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ, “राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझ्िएका विषयमा बाहेक संविधान र सङ्घीय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सङ्घीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।” त्यसैगरी मस्यौदाको अन्य प्रकरणमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्षले सङ्घीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले सिफारिस गरी सङ्घीय व्यवस्थापिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछ।”
माथि उल्लिखित पहिलो प्रावधानले न्यायपालिकासँग न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति खोस्न खोजेको छ भने दोस्रो प्रावधानले न्यायपालिकालाई राज्यको एउटा नियन्त्रित अङ्गको रूपमा राखेर न्यायिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने दुस्साहस गरेको छ। लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण अधिकार हो। न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिको आधारमा नै न्यायपालिकाले मुलुकमा संवैधानिक अनुशासन कायम राख्न सक्षम हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको अराजकतामा आधारित शासनप्रणाली होइन; नियममा आधारित शासनप्रणाली (रुल बेष्ड सिष्टम) हो। न्यायिक पुनरावलोकनको अभावमा लिखित संविधान क्रियाशील हुन सक्दैन। लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायपालिकाले संविधानको अभिभावक एवं रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले एकातिर व्यक्तिहरूबीचको विवादलाई निपटारा गर्दछ भने अर्कोतिर व्यक्ति र राज्यबीचको विवादलाई पनि समाधान गर्दछ। लोकतान्त्रिक समाजमा यसले राज्यको असीमित शक्तिका अगाडि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ। संवैधानिक सरकार भनेको सीमित सरकारको अवधारणामा आधारित हुन्छ। किनभने, राज्यको असीमित एवं अपरिभाषित शक्ति नागरिकको अधिकार एवं स्वतन्त्रताका लागि खतरापूर्ण हुन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनको अभावमा सीमित सरकारको अवधारणा यथार्थमा रुपान्तरित हुनसक्दैन। न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा नै न्यायपालिकाले राज्यका अन्य अङ्ग तथा निकायहरूलाई संवैधानिक अनुशासनमा बस्न बाध्य तुल्याउँदछ। यसो भएन भने संवैधानिक शक्ति सन्तुलन खलबलिन गई अराजकताको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ।
लिखित संविधान भन्नु नै संविधानको सर्वोच्चतामा आधारित प्रणाली हो। यसमा राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरू संविधानको मातहतमा रहेका हुन्छन्। संविधानका अक्षर एवं प्रावधानहरूबाट नै यिनीहरूले शक्ति प्राप्त गर्दछन्। संविधानले प्रदान नगरेको शक्ति वा अधिकार राज्यको कुनै पनि पदाधिकारी एवं निकायले ग्रहण गर्न सक्दैन। लिखित संविधान भएको मुलुकमा विधायिका पनि संविधानकै उपज हो। संविधानका धाराहरूबाट नै यसले शक्ति प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यसले संवैधानिक प्रावधान विपरित कानुन निर्माण गर्न सक्दैन। तर यस सिद्धान्तको ठाडै विपरित विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनका सम्बन्धमा न्यायिक सुपरीवेक्षणको अधिकारलाई समाप्त गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा लिखित संविधान हुनु वा नहुनुको कुनै औचित्य हुँदैन। यदि विधायिकाले निर्मित गरेको कानुनको संवैधानिक जाँचबुझ् नहुने हो भने संविधान नै समाप्त भएर जान्छ। यस्तो स्थितिमा संविधानका प्रावधानहरूलाई सामान्य विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निरस्त गर्न सकिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थान विधायिकी सर्वोच्चताले लिन पुग्दछ। यो एउटा दुर्भाग्यजनक स्थिति हो। न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रस्तावअनुसार यति जटिल र खर्चिलो प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य छैन। संविधानको सर्वोच्चता एवं पवित्रता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। संविधानले राज्यव्यवस्थालाई निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्दछ। तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा यी अवधारणाहरू यथार्थमा रुपान्तरित हुन सक्दैनन्।
मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई पनि न्यायिक सुपरीवेक्षणको विषयभन्दा माथि राखिएको छ। संविधानको सर्वोच्चताको रक्षाका लागि संविधान वा कानुनमा आधारित विवादलाई अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन विवाद कानुन वा संविधानमा आधारित हो या होइन भन्ने तथ्यको निर्धारण न्यायपालिकाले आफैं गर्दछ। यो अधिकार यदि कार्यपालिकालाई प्रदान गरिने हो भने राज्य अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछ। कानुन वा संविधानमा आधारित विवादलाई पनि यो राजनीतिक विवाद हो भनी आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गरियो भने मुलुकमा संवैधानिक अनुशासन कायम गर्न असम्भव हुन जान्छ। यसो हेर्दा राजनीतिक जस्ता देखिने विवादहरू यथार्थमा राजनीतिक नहुन सक्दछन्। यसमा संविधान वा कानुनको गहन व्याख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश हुन सक्दछ। यदि विवादको स्वरुप यथार्थमै राजनीतिक छ भने अदालत आफैं त्यस्तो विवादको निपटारा गर्ने सवालबाट पन्छिन सक्दछ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बेकर विरुद्ध कारको मुद्दाको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, “कुनै पनि विवाद राजनीतिक प्रकृतिका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा अदालतले आफैं व्याख्या गर्दछ। यदि विवादको प्रकृति पूर्ण राजनीतिक छ र यसमा कानुन वा संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश छैन भने अदालत त्यस्तो विवादबाट पन्सिन्छ।” यस्ता विवादहरू न्यायिक निरुपणका विषय हुन सक्दैनन्। सरकारले दाबी गर्दैमा हरेक विवादहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने गर्दैनन्। यदि यसो भयो भने सरकारको निरङ्कुशता एवं स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ। यसबाट संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्दछ।”
त्यसैगरी मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारलाई पनि न्यायिक सुपरीवेक्षणको दायराबाट मुक्त राखिएको छ। यो एउटा अर्को गम्भीर संवैधानिक गल्ती हो। यो अवधारणा संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्त विपरित रहेको छ।
विधानवादको आधारभूत अवधारणाबमोजिम राज्यका हरेक पदाधिकारी संवैधानिक उत्तरदायित्व वा अनुशासनलाई पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। संवैधानिक चारकिल्ला वा अनुशासनलाई पालना गर्नु राज्यका हरेक पदाधिकारीको संवैधानिक कर्तव्य हो। संविधानद्वारा निर्मित पदाधिकारी तथा निकायहरू संविधानप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन्। संवैधानिक दायरालाई नाघ्ने वा संवैधानिक अनुशासनलाई भङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिद्वारा राज्यका हरेक पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक अनुशासन भङ्ग गर्नबाट रोकी मुलुकमा संवैधानिक सुव्यवस्था कायम राख्दछ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका दुई 'टा आयाम छन्। पहिलो, न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता। दोस्रो, न्यायपालिकाको निर्णयकारी स्वतन्त्रता। न्यायपालिकाले भय एवं पक्षपातविना न्याय गर्न सकून्। संस्थागत स्वतन्त्रताअन्तर्गत न्यायपालिकालाई राज्यका अन्य निकायको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तमाम संरचनागत, कानुनी एवं संवैधानिक बन्दोबस्तहरू गरिएका हुन्छन्। आवश्यक संवैधानिक र कानुनी संरचना तथा बन्दोबस्तको अभावमा न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिँदैन। निर्णयकारी स्वतन्त्रताअन्तर्गत न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि बाहिरी हस्तक्षेप वा प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्दछ।
प्रस्तावित मस्यौदाले न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्त १९८५ को पनि ठाडै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूको प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्दछ भन्ने छ। यदि विधायिकाले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पाउने हो भने त्यहाँ शक्तिको पृथकीकरण कायम रहन सक्दैन। यस्तो स्थितिमा कानुनी राज्यको अवधारणा साकार हुन सक्दैन।
न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनुपर्दछ। यो मुलुकको दैनिक राजनीतिक प्रक्रियाले दुष्प्रभावित हुनुहुँदैन। तर, मस्यौदामा न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा तुल्याइएको छ। यसलाई विधायिकामा विद्यमान राजनीतिक अङ्कगणितको विषय तुल्याइएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि यो आवश्यक छ कि यसलाई राजनीतिक जोडघटाउ वा राजनीतिक अङ्कगणितको विषय तुल्याउनुहुँदैन। तर मस्यौदापत्रले न्यायिक स्वतन्त्रताको यस आधारभूत अवधारणामाथि प्रहार गरेको छ। यसो भयो भने विधायिकामा बहुमत प्राप्त दलले नै न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रित गर्नेछ। यसबाट न्यायपालिकाको व्यापक राजनीतिकरण हुनेछ। र, न्यायाधीश नियुक्ति विधायिकामा बहुमत प्राप्त दलको आशीर्वादमा निर्भर हुनेछ। अनि यस्तो न्यायपालिकाले सरकारको निरङ्कुशता एवं स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने छैन।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ। स्वतन्त्र न्यायपालिका सङ्घीयताको आधारभूत शर्त हो। शक्तिहीन तथा सामर्थ्यहीन न्यायपालिका र लोकतन्त्र सँगसंँगै जान सक्दैन। सङ्घीयता एउटा जटिल प्रणाली हो। यसमा राज्यशक्तिलाई धेरै तहमा विभाजित गरिएको हुन्छ। राज्यका यी विभिन्न तहले संविधानबाट प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति ग्रहण गरेका हुन्छन्। सङ्घीय प्रणालीमा न त सङ्घीय सरकार सर्वोच्च हुन्छ, न त प्रादेशिक सरकार, संविधान सर्वोच्च हुन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको अभावमा सङ्घीय प्रणाली क्रियाशील हुन सक्दैन।
जतिसुकै सावधानीपूर्वक शक्तिको बाँडफाँड गरिए पनि सङ्घीय प्रणाली ज्यादा विवाद उत्पन्न गर्ने प्रणाली हो। यसमा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारबीच क्षेत्राधिकार लगायत अन्य विषयहरूमा विवाद उत्पन्न भइरहन्छ। तसर्थ सङ्घीय प्रणालीमा विवादलाई निपटारा गर्ने मुलुकको दैनिक राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको आवश्यकता पर्दछ। संवैधानिक प्रावधानहरूको न्यायसङ्गत व्याख्या गर्ने निकायको अभावमा सङ्घीयता क्रियाशील हुन सक्दैन। संविधानका अक्षर एवं भावनालाई कडाइका साथ लागू गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको पालना हुन सकेन भने सङ्घीय प्रणाली दीर्घजीवी हुन सक्दैन। बहुमतीय प्रणाली विरुद्ध रक्षाकवचको काम गर्ने शक्तिसम्पन्न न्यायपालिकाको अभावमा सङ्घीयताको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ। कानुनी र न्यायिक संस्कृतिको अभावमा सङ्घीय प्रणाली चल्न सक्दैन।
अन्त्यमा, न्यायपालिका मुलुकमा विद्यमान सरकारप्रति निष्ठावान हुँदैन। संविधान वा जनताप्रति निष्ठावान वा उत्तरदायी हुन्छ। यसले राज्यको असीमित शक्ति एवं निरङ्कुशता विरुद्ध नागरिकको हक तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ। र, लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्दछ ।
(त्रिपाठी अधिवक्ता हुन्।) (himalkhabar)
0 comments:
Post a Comment