तीन वर्षअघि जोरपाटीस्थित एक बालगृहमा रहेका १ सय २४ मध्ये ८८ जना बालबच्चा एक महिनाको अन्तरमा हराएका थिए । खासमा ती हराएका रहेनछन् । एउटा बालगृहबाट अर्कोमा खरिद-बिक्रीमा डिल गरिएका अथवा धर्मपुत्रपुत्री प्रकरणमा मूल्य बढाबढमा गायब पारिएका रहेछन् । त्यो खबर आयो र केही सोध-अनुसन्धान अथवा देखावटी कारबाहीपछि सबै कुराहरू सेलाएर गए ।
यसबीचमा पनि धर्मपुत्रपुत्री मामलामा यस्तै खबरहरू आउँदै-जाँदै गरे । धर्मपुत्रपुत्री प्रकरणमा खरिद-बिक्री र मानवतस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सरकारले कहिले बालबच्चा लैजानमा प्रतिबन्ध लगायो भने कहिले सेवासर्तहरू थप्दै गयो । तर ती सबै देखावटी कामकुरा रहेछन् भन्ने यसबेला थाहा भएको छ, जब अमेरिकी सरकारले नेपाली धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी नयाँ आवेदनहरूमा भिसा लगाउने कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको पब्लिक अफेयर्स कार्यालयले यसै साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ- 'केही नेपाली बालबालिका र उनीहरूका परिवार तथा धर्मपुत्रपुत्री राख्न चाहने अमेरिकी बाबुआमाका अधिकार र हितलाई सुरक्षित गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस्
(युएससीआईएस) ले धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी नयाँ आवेदनमाथिको न्यायिक निर्णय गर्ने र सोसँग सम्बन्धित बेवारिसे भनी प्रस्तुत नेपाली बालबालिकालाई भिसा जारी गर्ने काममा संयुक्त रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।'
धर्मपुत्रपुत्री पठाउने बहानामा नेपालबाट मानवतस्करी भइरहेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरू डेनमार्क, क्यानाडा, जर्मनी, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, स्वीडेन, स्पेन, बेलायत र इटालीले पनि नेपाली धर्मपुत्रपुत्री ग्रहणमा रोक लगाइसकेका छन् । अमेरिकी सरकारको यस्तो निर्णयले विशेष नकारात्मक प्रभाव वा असर परिहाल्ने त होइन, तर यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली छवि र प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न भएकाले स्वभावतः चासोमा परेको हो । बालबच्चा
मामलामा समेत ग्वाटेमाला र कम्बोडियाकै हैसियतमा 'तस्करी'को पंक्तिमा उभिनु पक्कै पनि नेपाली छविमा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाग हो ।
अमेरिकी दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग हालै गरेका अन्तरक्रिया तथा अनाथालय र प्रहरी विभागहरूको स्थलगत भ्रमण लगायत विभिन्न बेवारिसेसम्बन्धी मुद्दाहरूको पुनरावलोकन र अनुसन्धानबाट नेपालका बेवारिसे बालबालिका वास्तवमै बेवारिसे हुन् भनेर प्रस्तुत गरिएका कागजात अविश्वसनीय रहेको ठहर हुनआएको छ । जन्मदर्ता, प्रमाणपत्रजस्ता नागरिक अभिलेखमा उल्लेख गरिने जानकारी प्रायः झूटो हुने गरेका छन् ।' धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय (अन्तरदेशीय) प्रावधान बारेको हेग सन्धिमा सहभागी नभएको मुलुक नेपालमा बालबच्चासमेत 'धन्दा र पेसा'को विषय बनेको विषयलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बनाएर उठाइएकोमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालय चुप लागेर बस्नु अर्को अनौठो विषय बनेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको अद्यावधिक हुन नसकेको एक तथ्यांकमा काठमाडौंमा मात्रै ५ सय बालगृह र ५० अनाथगृह छन् । यीमध्ये ५० भन्दा बढी बालगृहहरू बालबच्चामाथि अवैध कारोबार गरेका कारण 'कालो सूची'मा पनि छन् । तैपनि तस्करीको सञ्जाल भने टुङ्गएिको छैन । यस्ता बालगृहमध्ये अधिकांशले अपाङ्ग, दृष्टिहीन अथवा अक्षम बालबच्चालाई जिम्मा लिनै चाहँदैनन् ।
कागजातका अवैधानिक कुरा पर्तिर गएर आर्थिक पक्षतिर हेरौं । नेपाली धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा 'दुनियाँमै सबैभन्दा झन्झटिलो र पैसाका भरमा सबै काम हुने' प्रक्रिया भनेर औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनहरूका अनुसार अनाथ बालबच्चा मिलाइदिने एजेन्सीले प्रतिबच्चा १० हजार डलर, सरकारी प्रक्रियाका लागि ३ हजार डलर र बाल सुरक्षाका नाममा बालगृहले थप ५ हजार डलर शुल्क लिने गरेका रहेछन् । यसमध्ये एजेन्सीले असुल्ने १० हजार डलरको शुल्क तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग धर्मसन्तान ग्रहणकर्ताले राखेका रहेछन् । यसरी झट्ट हेर्दा बालबालिकाको उद्धार र सहयोग गरेको देखिए पनि भित्रभित्रै भइरहेको तस्करीका कारण अमेरिका सरकारले पनि नेपाली धर्मसन्तान ग्रहणको प्रक्रियालाई रोक लगाएको जनाएको छ । सन् २००८ मा मात्रै ५४ जना नेपाली बालबच्चा धर्मसन्तानका रूपमा अमेरिकी अभिभावकहरूले ग्रहण गरेकोमा अब सरकारी नियम-कानुन र आर्थिक नियमनको प्रक्रिया स्पष्ट नहोइन्जेल यो 'धन्दा' रोकिने निश्चित भएको छ ।
वास्तवमा यो आत्मशुद्धिको मौका पनि
हो । एक वर्षअघि इजरायल सरकारले जसरी एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली म्यानपावरलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै रोजगारी भिसामा रोक लगाएको छ, त्यही आत्मशुद्धिको प्रक्रियामा यो छ । तर त्यो कारबाहीको सूची मन्त्रालयकै फाइलमा कहीं कतै हराएजस्तै धर्मपुत्रपुत्री प्रकरणमा भने आफ्नो छवि सुधार्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लागुन् भन्ने कामना छ ।
फेरि अमेरिकी दूतावासको कडा विज्ञप्ति पढिहेरौं- 'बालबालिका सम्बन्धी सूचना प्रहरी तथा अनाथालयको रेकर्डमा भिडाएर हेर्ने कन्सुलर अधिकृतहरूको प्रयासमा प्रहरी तथा अनाथालयका अधिकारीहरूले प्रायः असहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । एकपटक एउटा बच्चाको बाबुआमाले सक्रियतापूर्वक उसको खोजी गरिरहेका थिए, जबकि उक्त बच्चालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान सम्भावित ग्रहणकर्ता अमेरिकी परिवार तोकिइसकेको थियो । नेपालमा बेवारिसे भनिएका बालबालिकाका सन्दर्भमा प्रस्तुत कागजात अविश्वसनीय हुने गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ठहर गरेको र छानबिनका क्रममा प्रायः असहयोग र अझ कहिलेकाहीं सक्रियतापूर्वक रोकावट हुने गरेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले बेवारिसे भनी दर्ता भएका बालबालिका अनाथ नै हुन् भनी यकिन गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वसनीय कागजातको अभावमा बालबालिका अनाथ हो भनी दिइएको आवेदनउपर पूर्णरूपमा कारबाही गर्न अमेरिकी सरकारका लागि सम्भव छैन । बेवारिसे भनिएका नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्रपुत्री ग्रहण गर्न पेस हुने नयाँ आवेदनउपर कारबाही अगाडि बढाउन यो विज्ञप्ति जारी भएकै मितिदेखि बन्द गरिएको छ ।'
devendraqatar@gmail.com (ekantipur)
यसबीचमा पनि धर्मपुत्रपुत्री मामलामा यस्तै खबरहरू आउँदै-जाँदै गरे । धर्मपुत्रपुत्री प्रकरणमा खरिद-बिक्री र मानवतस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सरकारले कहिले बालबच्चा लैजानमा प्रतिबन्ध लगायो भने कहिले सेवासर्तहरू थप्दै गयो । तर ती सबै देखावटी कामकुरा रहेछन् भन्ने यसबेला थाहा भएको छ, जब अमेरिकी सरकारले नेपाली धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी नयाँ आवेदनहरूमा भिसा लगाउने कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको पब्लिक अफेयर्स कार्यालयले यसै साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ- 'केही नेपाली बालबालिका र उनीहरूका परिवार तथा धर्मपुत्रपुत्री राख्न चाहने अमेरिकी बाबुआमाका अधिकार र हितलाई सुरक्षित गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस्
(युएससीआईएस) ले धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी नयाँ आवेदनमाथिको न्यायिक निर्णय गर्ने र सोसँग सम्बन्धित बेवारिसे भनी प्रस्तुत नेपाली बालबालिकालाई भिसा जारी गर्ने काममा संयुक्त रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।'
धर्मपुत्रपुत्री पठाउने बहानामा नेपालबाट मानवतस्करी भइरहेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरू डेनमार्क, क्यानाडा, जर्मनी, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, स्वीडेन, स्पेन, बेलायत र इटालीले पनि नेपाली धर्मपुत्रपुत्री ग्रहणमा रोक लगाइसकेका छन् । अमेरिकी सरकारको यस्तो निर्णयले विशेष नकारात्मक प्रभाव वा असर परिहाल्ने त होइन, तर यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली छवि र प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न भएकाले स्वभावतः चासोमा परेको हो । बालबच्चा
मामलामा समेत ग्वाटेमाला र कम्बोडियाकै हैसियतमा 'तस्करी'को पंक्तिमा उभिनु पक्कै पनि नेपाली छविमा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाग हो ।
अमेरिकी दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग हालै गरेका अन्तरक्रिया तथा अनाथालय र प्रहरी विभागहरूको स्थलगत भ्रमण लगायत विभिन्न बेवारिसेसम्बन्धी मुद्दाहरूको पुनरावलोकन र अनुसन्धानबाट नेपालका बेवारिसे बालबालिका वास्तवमै बेवारिसे हुन् भनेर प्रस्तुत गरिएका कागजात अविश्वसनीय रहेको ठहर हुनआएको छ । जन्मदर्ता, प्रमाणपत्रजस्ता नागरिक अभिलेखमा उल्लेख गरिने जानकारी प्रायः झूटो हुने गरेका छन् ।' धर्मपुत्रपुत्री सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय (अन्तरदेशीय) प्रावधान बारेको हेग सन्धिमा सहभागी नभएको मुलुक नेपालमा बालबच्चासमेत 'धन्दा र पेसा'को विषय बनेको विषयलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बनाएर उठाइएकोमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालय चुप लागेर बस्नु अर्को अनौठो विषय बनेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको अद्यावधिक हुन नसकेको एक तथ्यांकमा काठमाडौंमा मात्रै ५ सय बालगृह र ५० अनाथगृह छन् । यीमध्ये ५० भन्दा बढी बालगृहहरू बालबच्चामाथि अवैध कारोबार गरेका कारण 'कालो सूची'मा पनि छन् । तैपनि तस्करीको सञ्जाल भने टुङ्गएिको छैन । यस्ता बालगृहमध्ये अधिकांशले अपाङ्ग, दृष्टिहीन अथवा अक्षम बालबच्चालाई जिम्मा लिनै चाहँदैनन् ।
कागजातका अवैधानिक कुरा पर्तिर गएर आर्थिक पक्षतिर हेरौं । नेपाली धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा 'दुनियाँमै सबैभन्दा झन्झटिलो र पैसाका भरमा सबै काम हुने' प्रक्रिया भनेर औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनहरूका अनुसार अनाथ बालबच्चा मिलाइदिने एजेन्सीले प्रतिबच्चा १० हजार डलर, सरकारी प्रक्रियाका लागि ३ हजार डलर र बाल सुरक्षाका नाममा बालगृहले थप ५ हजार डलर शुल्क लिने गरेका रहेछन् । यसमध्ये एजेन्सीले असुल्ने १० हजार डलरको शुल्क तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग धर्मसन्तान ग्रहणकर्ताले राखेका रहेछन् । यसरी झट्ट हेर्दा बालबालिकाको उद्धार र सहयोग गरेको देखिए पनि भित्रभित्रै भइरहेको तस्करीका कारण अमेरिका सरकारले पनि नेपाली धर्मसन्तान ग्रहणको प्रक्रियालाई रोक लगाएको जनाएको छ । सन् २००८ मा मात्रै ५४ जना नेपाली बालबच्चा धर्मसन्तानका रूपमा अमेरिकी अभिभावकहरूले ग्रहण गरेकोमा अब सरकारी नियम-कानुन र आर्थिक नियमनको प्रक्रिया स्पष्ट नहोइन्जेल यो 'धन्दा' रोकिने निश्चित भएको छ ।
वास्तवमा यो आत्मशुद्धिको मौका पनि
हो । एक वर्षअघि इजरायल सरकारले जसरी एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली म्यानपावरलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै रोजगारी भिसामा रोक लगाएको छ, त्यही आत्मशुद्धिको प्रक्रियामा यो छ । तर त्यो कारबाहीको सूची मन्त्रालयकै फाइलमा कहीं कतै हराएजस्तै धर्मपुत्रपुत्री प्रकरणमा भने आफ्नो छवि सुधार्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लागुन् भन्ने कामना छ ।
फेरि अमेरिकी दूतावासको कडा विज्ञप्ति पढिहेरौं- 'बालबालिका सम्बन्धी सूचना प्रहरी तथा अनाथालयको रेकर्डमा भिडाएर हेर्ने कन्सुलर अधिकृतहरूको प्रयासमा प्रहरी तथा अनाथालयका अधिकारीहरूले प्रायः असहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । एकपटक एउटा बच्चाको बाबुआमाले सक्रियतापूर्वक उसको खोजी गरिरहेका थिए, जबकि उक्त बच्चालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान सम्भावित ग्रहणकर्ता अमेरिकी परिवार तोकिइसकेको थियो । नेपालमा बेवारिसे भनिएका बालबालिकाका सन्दर्भमा प्रस्तुत कागजात अविश्वसनीय हुने गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ठहर गरेको र छानबिनका क्रममा प्रायः असहयोग र अझ कहिलेकाहीं सक्रियतापूर्वक रोकावट हुने गरेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले बेवारिसे भनी दर्ता भएका बालबालिका अनाथ नै हुन् भनी यकिन गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वसनीय कागजातको अभावमा बालबालिका अनाथ हो भनी दिइएको आवेदनउपर पूर्णरूपमा कारबाही गर्न अमेरिकी सरकारका लागि सम्भव छैन । बेवारिसे भनिएका नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्रपुत्री ग्रहण गर्न पेस हुने नयाँ आवेदनउपर कारबाही अगाडि बढाउन यो विज्ञप्ति जारी भएकै मितिदेखि बन्द गरिएको छ ।'
devendraqatar@gmail.com (ekantipur)
0 comments:
Post a Comment