के सम्वन्ध छ नयाँ संविधान र संघीयताको ? ―मोहनविक्रम सिंह

हामीले संविधानसभाद्वारा तोकिएको समयभित्र नै संविधानको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकतामा अहिले पनि जोड दिइरहेका छौ ता कि समय दुई हप्ता मात्रै वाँकी छ। तर त्यसका साथै हामीले संघीयताको पनि लगातार दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै आइरहेका छँै। यी दुवै पक्षका बीचको सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धका बारेमा केही स्पष्टताको आवश्यकता छ। अहिले संविधानसभामा संघीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको नै अत्यधिक बहुमत छ। अन्तरिम संविधानमा संघीयताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ र संविधानसभाले पनि संघीयताका पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। संविधानसभाका विभिन्न समिति वा उपसमितिले पनि संविधानका जुन मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ती सबैमा संघीयतालाई नै स्वीकार गरिएको छ। यी सबै कुराहरुको निष्कर्ष के निस्कन्छ भने अहिले संविधानसभाले जुन संविधानको निर्माण गर्नेछ त्यो संघीयताका पक्षमा हुने बढी नै संभावना छ। त्यो अवस्थामा हामीले तोकिएको समयभित्र नै संविधान बन्नु पर्दछ भनेर जुन जोड दिने गरेका छौ के त्यसको अर्थ पनि प्रकारान्तरले हामीले पनि संघीयताको पक्षमा बन्ने संविधानको निर्माणमा नै जोड दिएका छौ भन्ने हो निश्चित रुपले तत्कालको अवस्थामा संविधानको निर्माणको अर्थ संघीयताको पक्षधर संविधानको निर्माण नै हुन्छ। तर त्यसको अर्थ हामीले संघीयतालाई समर्थन गर्दछौ भन्ने अवश्य पनि होइन। हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि गणतन्त्रको सुदृढीकरण वा त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरु अहिलेको प्रधान र ऐतिहासिक महत्वका कार्य हुन्। देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भइसक्यो। तर देशमा अझै पनि राजावादी शक्तिहरु सक्रिय छन् र उनीहरुले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्य निर्णयात्मक महत्वको कार्य बन्न जान्छ। त्यो कार्य पूरा गर्नका लागि संविधानको निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य बन्नजान्छ। अहिलेको अवस्थामा संविधानको निर्माण हुन सकेन भने गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने काम अधुरो रहनेछ र त्यो अवस्थामा राजावादीलाई राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा बल पुग्नेछ। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले बन्ने संविधान संघीयताका पक्षमा नै बन्ने बढी तर पूरै होइन संभावना भए पनि हामीले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छौ। तर त्यसका साथै संघीयताका विरुद्ध हाम्रो संघर्र्ष लगातार र सम्झौताहीन किसिमले अगाडि बढिरहनेछ। प्रथमतः हामीले संविधानसभाद्वारा बन्ने संविधानमा संघीयतालाई स्वीकार नगरियहोस् भन्ने कुरामा जोड दिने छौं। द्वितीय संविधानसभाले त्यस प्रकारको निर्णय गरेता पनि भविष्यमा त्यस प्रकारका निर्णय खारेज गराउनका लागि हामीले आफ्नो संघर्र्षलाई लगातार अगाडि बढाइरहने छौ। अहिले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको छैन। तैपनि संघीयता सम्बन्धी अवधारणाले देशमा जुन प्रकारको अवाञ्छित प्रकारको स्थितिको सिर्जना हुदै गइरहेका छन् त्यसबाट देशमा संघीय व्यवस्था लगू भएमा त्यसका दुष्परिणाम के हुनेछ? त्यसको आभाष मिल्न थालिरहेको छ। देशमा जातीय र क्षेत्रीय तनावहरु वा द्वन्द वढ्दै गइरहेका छन्। पृथकतावादी सोचाइहरु वढ्दै गइरहेका छन्। विभिन्न दिशा र रुपमा देशलाई टुक््रयाउने प्रयत्न देखा पर्न थालिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा यो आशा गर्ने ठाउँ छ कि जसले पहिले संघीयताको पक्षमा आफ्ना विचार प्रकट गरेका थिए उनीहरुले पनि संघीयता सम्बन्धी आफ्ना पहिलेका विचारमा पुनर्विचार गर्नेछन्। त्यस प्रकारका सोचाइहरु वढ्दै गएमा संविधानसभामा संघीयतालाई अस्वीकार गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। त्यो बाहेक हामीले संघीयतालाई पूरै खारेज गराउन सफल नभए पनि त्यससित जोडिएर आएका कतिपय अवधारणालाई स्वीकृत हुनबाट रोक्न सक्यौ भने पनि त्यो कम से कम आंशिक सफलता हुनेछ। उदाहरणका लागि अहिले संघीयतासित जातीय राज्य, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेशजस्ता अवधारणा जोडिएर आएका छन्। अब संघीयतासित वहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा पनि जोडिएर आएको छ। संविधानसभाद्वारा त्यस प्रकारका गलत अवधारणालाई पारित हुनबाट रोक्न सकियो भने पनि संघीयताका विरुद्धको आन्दोलनका ती महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछन्। त्यसकारण हामीले एकातिर संघीय ब्यवस्थालाई सम्पूर्ण रुपले अस्वीकार गराउनका लागि प्रयत्न गर्नुका साथै तिनीहरु भित्रका विभिन्न गलत अवधारणालाई पनि एकएक गर्दै अस्वीकार गराउनका लागि प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ। संघीयताका विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन यो दृढ विस्वासमाथि टिकेको छ कि त्यो ब्यवस्था देशको लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले प्रारम्भमा विभिन्न राजनीतिक दलले फैलाएका भ्रमका कारणले जनतामा त्यसको केही असर परेको भए पनि जनताको चेतना उठ्दै जानुका साथै संघीय ब्यवस्थाका दुष्परिणामहरुबारे उनीहरुलाई ज्ञान हुनुका साथै उनीहरु त्यसका विरुद्ध अगाडि आउन थाल्नेछन्। व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै पनि लगिरहेको छ। प्रारम्भिक दिनहरुमा संघीयताका पक्षमा थोर बहुत जनमत वा समर्थन भएको भए पनि अब संघीयताका विरुद्ध ब्यापक जनमत तयार हुदै गएको छ। यहाँसम्म कि विभिन्न राजनीतिक दलका पहिले संघीयतालाई समर्थन गर्ने नेतृत्व तहले पनि त्यसबारे पुनर्विचार गर्न थालेको पाइन्छ। जहाँसम्म संघीयतासित जोडिएका जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस एक प्रदेश वा वहुराष्ट्रिय राज्यको प्रश्न छ तिनीहरुका विरुद्ध ब्यापक जनमत तयार हुदै गइरहेको छ। स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल संघसंस्था वा व्यक्तिमा पनि त्यस प्रकारका धारणाबारे विरोधका स्वर वढ्दै गइरहेका छन्। यी सबैको परिणामस्वरुप देशमा संघीयताका विरुद्ध ब्यापक जनमत तयार भएको र संघीयताका विरुद्धको आन्दोलनले झनपछि झन् उच्च चरणमा विकास गर्दै गएको कुरा प्रष्ट हुदै गएको छ। त्यसरी हामीले दुईवटा आन्दोलनलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौ। प्रथम गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत पार्नका लागि संघर्र्ष र द्वितीय संघीयताका विरुद्ध संघर्र्ष। तर तत्काल हाम्रो पहिलो जोड गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्यप्रति नै छ। त्यसैले जुन राजनीतिक शक्तिसित संघीयताको प्रश्नमा हाम्रो मतभेद छ उनीहरुसित पनि हामीले एकता वा समझ्दारी बनाएर संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत पार्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौ। तात्कालीक दृष्टिकोणले यो प्राथमिक महत्वको कार्य बन्न जान्छ किनभने यदि यो कार्य असफल भयो भने देशले प्रतिगमनको दिशा समात्नेछ र हामीले पुनः लामो र कठीन संघर्र्षको बाटो समात्नु पर्नेछ। जहाँसम्म संघीयताका विरुद्धको प्रश्न छ त्यो संघर्र्ष गणतन्त्र कायम भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म चल्ने संघर्र्ष हो। तत्काल संविधानसभाले संघीयता वा त्यससित जोडिएका कतिपय गलत अवधारणालाई स्वीकार गर्योल भने पनि त्यही हाम्रो संघर्षको अन्त हुने छैन र संघीयताका विरुद्धको हाम्रो संघर्र्ष लगातार अगाडि बढिरहने छ। तत्काल वा केही पछि भए पनि देश र जनताले संघीयतालाई अस्वीकार वा खारेज गर्नुपर्र्ने छ। किनभने त्यो नेपालका लागि उपयुक्त छैन र त्यसका गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुने छन्। त्यसैले हामीलाई पूरा विश्वास छ अन्तमा जनता त्यसका विरुद्ध उभिने छन् र त्यसलाई खारेज गर्नेछन्। जहाँसम्म राजावादीहरुद्वारा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि गरिरहेका प्रयत्नहरुको प्रश्न छ त्यो पनि एउटा असफल कसरत मात्र हो। विश्वको परिप्रेक्ष्य र नेपालका जनताको चेतनामाथि समेत ध्यान दिदा अन्ततः देश प्रतिगमन होइन अग्रगमनको दिशामा नै अगाडि बढ्ने कुरा निश्चित छ र संसारको कुनै शक्तिले अग्रगमनको त्यो दिशालाई रोक्न वा पछाडि फर्काउन सक्दैन।



लेखक नेकपा मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ।