विदेशीको बुइँलाई अजर ठान्ने सरुवा रोगको बिगबिगीले देश असाधारण किसिमको मानसिक आघात भोग्न थालेको छ । विदेशी संलग्नता र हस्तक्षेप अचाक्ली हुँदा पनि नचेतेको तथा सुरक्षा निकायले 'विदेशीको चलखेल र स्वार्थ ह्वात्तै बढेको' सूचना दिँदा पनि होश नआएको सरकार पराइको खटनसमक्ष नतमस्तक र 'अल्टिमेटम'समक्ष लम्पसार परेपछि राष्ट्रिय स्वाभिमान खुम्चिएको छ । राज्य कमजोर हुँदै गएको मौका पारेर विदेशी शक्तिहरूले लोभ्याउने र तर्साउने चरणबाट धम्काउने र खटनपटन गर्ने हैसियत देखाउन थालेका छन् । यसैले अहिले नेपालका लागि राजनीतिक स्वामित्व बचाउनु राष्ट्रिय मूल एजेन्डा भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेरमात्रै इतिहासलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सक्नेछौँ ।
लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा सशक्त र सार्थक अडान लिन चुकेको राजनीतिक नेतृत्व देशलाई विपत्तिले घेर्न थालेको बेलामा पनि सत्ताको लुछाचँुडीमा सामथ्र्य दुरुपयोग गरिरहेको छ । यसैले देशका विभिन्न भागमा राज्यको प्राधिकार नमान्ने अराजक प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । सरकार खोटाङमा प्रहरी चौकीबाट हतियार लुटेर राज्यसत्तालाई दिएको ललकारलाई ठीक ढङ्गमा अथ्र्याउन चुकेको छ । यो कसुरका लागि सरकारलाई औँला ठड्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष माओबादी पनि चुकेको छ । यो कमजोरीले वैधताको हुर्मत लिने महारोग अझ फैलिँदै जाने खतरा छ ।
देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा एकसाथ असफल हुने क्रममा एकातिर गहिरिँदै गएको आर्थिक सङ्कटले नेपाल थचक्क बस्ने अवस्थामा पुगेको चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन् । यो खतरालाई लम्मिएको राजनीतिक संक्रमणकाल, बिगि्रँदो सुरक्षास्थिति र सचिवलाई हातपात गर्ने, सीडीओलाई पिट्ने मन्त्रीहरूलाई संरक्षण दिएर भए पनि सत्ता बचाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कारण नुर गिरेको प्रशासनले सम्हाल्न सक्दैन । एमआरपीबारे मन्त्रिपरिषदले लिएको निर्णयका लागि थिम्पुमा भारतीय समकक्षीसमक्ष परराष्ट्रमन्त्रीले 'माफी' मागिन्, तर प्रधानमन्त्रीले संकोच पनि मानेनन् । यसरी सरकारले स्वाभिमान छोडेको मौका छोपेर पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनको सन्दिग्ध संलग्नताले नेपालको आन्तरिक मामिलाका प्रमुख पक्षहरूलाई नै निस्तेज बनाउन थालेको छ । यसैबीच नेपालमा चीनसित मात्र होइन, अमेरिका र युरोपियन युनियनसित पनि भारतको चाहना जुझ्न थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीति ुविस्फोट हुने दिशातिर घचेटिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोले हस्तक्षेपको लागि मार्गचित्र बनाउन थालिसकेको छ । 'सम्झौताबाट सङ्कट टार्न नसकिए अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक हुने' बि्रफिङ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले पाइसकेको छ । अमेरिकाले 'अहिले नेपालको समस्या नेतृत्वको हो' भन्नु र चीनले 'नेपालको आधारभूत हित तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व'कै सन्दर्भमा विद्यमान परिस्थितिमा चासो व्यक्त गर्नु हाम्रो जीवनमार्गमा रातो बत्ती बलेको सूचना हो । तर यसलाई 'ब्याक अफ कल'को रूपमा नलिई आफ्नो पदावधि आफैं थप्ने विवादास्पद निर्णय लिन संविधानसभालाई अघि सार्न नेताजीहरू गुमेको दुई वर्षमा नदेखिएको समझदारी र तदारुकता देखाएर विवेकलाई नै ब्याकुल पार्दैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै समयसम्म पिरोल्ने, द्वन्द्वलाई तिखार्दै लग्ने र सहमतिको बाटोमा तगारो बन्ने यस्तो निर्णय गर्न अघि सर्नुभन्दा अघि विवेकलाई चित्त बुझाउने, बढ्दै गएको अनपत्यारलाई कम गर्ने, देशको भविष्यप्रति चिन्तित नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने रुचि नै देखाइएको छैन । संविधान बनाउन नसकेपछि जेठ १४ गते देशमा संंवैधानिक रिक्तता आउनेे, राजनीतिक नेतृृृत्वको नैतिक धरातल भास्सिने र यसपछि नेपाल द्वन्द्वको अनन्त भिरालोबाट खस्न थाल्ने खतरा टड्कारै थियो । तर प्रमुख दलका नेताहरूले समय छँदै ध्यान दिएनन् । अहिले जनतालाई जे भनेर अल्मलाए पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले 'वरिष्ठ नेताहरूले संविधानसभाको छलफलमा भाग नलिएको' तथ्य आफ्नो रेकर्डमा राखिसकेको छ । तर अति शक्तिशाली विश्व संस्थाले संविधान निर्माण नेपालका वरिष्ठ नेताहरूको प्राथमिकतामा नभएको निष्कर्ष निकालेको खुलस्त हँुदा पनि नेताजीहरूको बानीव्यहोरा सुधि्र्र्र्रएन ।
निश्चय नै इतिहासले छानेको साइत छोप्न सक्षम नभएपछि म्याद बढाउने वा संविधानसभा विघटन हुनदिने बाहेक तेस्रो विकल्प छैन । तर यी दुवै विकल्पले नेपाललाई द्रोणाचार्यको चक्रव्यूहभित्र पार्नेछ, त्यहाँबाट देशलाई सावुत निकाल्न सक्ने श्रीकृष्ण वा अर्जुन नेपालमा अहिले देखिएको छैन । यसैले नेपाल आफ्नै नेताहरूको अकर्मण्यताले पराजित हुने, युगौँदेखि अटुट रहेको इतिहास दुर्घटनामा पर्ने पिरलो बढ्दै गएको हो । समय बाँकी छँदै संविधान बनाउने प्रयास गर्ने सट्टा म्याद बढाउन इच्छुक हुने, दुई वर्षसम्म काम नगरेर, नियम निलम्बन गरेर चार दिनमा म्याद बढाउन अघि सर्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख र नेताहरूसँग जनता सोध्दैछन्- किन तोकिएको म्यादभित्र संविधान बनाउन सकेनौ ? किन संघीय संरचना र शासकीय व्यवस्थाजस्ता आधारभूत विषयमा सहमति बनाउन सकेनौ ? ५ महिनाभित्र माओवादी लडाकुको टुङ्गो लगाउनैपर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था किन दुई वर्षमा पनि पूरा भएन ? यी प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखेर संविधानसभाको म्याद थपेर संविधान बनाउन सक्छौ भनेर कसले पत्याउँछ ? संविधानसभाले जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ ।
यदि दलहरू संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकारप्रति इमानदार छन् भने शासकीय व्यवस्था, संघीय संरचनाजस्ता आधारभूत विषयहरूमा सहमत भएको प्रतिबद्धता लिपिबद्ध गरेर कुनै पनि बहानामा फेरि म्याद नथप्ने प्रतिज्ञासहित न्यूनतम समय बढाइयो भनेमात्रै जनताले धैर्य गर्नेछन् । यसबाट मात्रै संघारमा आइसकेको सङ्कट रोक्न सकिन्छ । यसो नगरिकन दुई तिहाइ बहुमतको आडमा संविधानसभाको म्याद बढाइयो भने अविश्वास र आशङ्का अझै बढ्नेमात्र होइन, संवैधानिक र नैतिक वैधताको प्रश्न उठेर नजन्मिदै संविधान विवादको मुद्दा बन्ने खतरा छ । त्यसबेला ६०१ जनाले इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ । इतिहासको ठहर कठोर हुन्छ, अपरिवर्तनीय हुन्छ ।
संविधानसभाको असफल नेतृत्व गरेका सभामुख संविधानअनुसार म्याद थप्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ । 'आवश्यकताको सिद्धान्त'को आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा खडेरी परेको अविश्वास हटाउन नसक्ने हो भने म्याद थपे पनि संविधान नबन्नेमात्र होइन, देशको भविष्य नै जोखिममा पर्ने तथ्य समझदारीको भित्तामा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ । मनोमालिन्य बढाएर वैमनस्यमा फँसेको बोलिभियामा १६ वटा संविधान असफल भइसकेको छ, गतवर्ष बनेको सत्रौँ संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज बन्न नसकेर द्वन्द्वको नयाँ चरण सुरु भएको तथ्यबाट पनि सिकेनौँ । प्रस्ट कुरा के हो भने जुन कारणले तोकिएको म्यादभित्र संविधान बन्न सकेन, त्यो कारण नहटाइकन संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्नु आफ्नोलागि आफैंले संविधान बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट जनतालाई वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो भनेर बुझिनेछ ।
५९ वर्ष कुरेर पाएको अवसर गुम्न थाल्दा आजको जागृत नेपाली चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यसैले दोष जसको भए पनि नेपालको गौरवशाली इतिहास दण्डित हुने खतरा देखिएको हो । अझै पनि नचेत्ने हो भने 'बाध्यताको सिद्घान्त'को आडमा जस्केलोबाट पीडादायी विकल्प आउने खतरा अब टड्कारो भइसकेको छ । यसैले देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरू एक हुनुपर्छ, इतिहासको यो नाजुक घडीमा राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नेतृत्व वर्गलाई अन्तिम मौका दिनुपर्छ । शान्ति र स्थायित्व लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने पूर्वसर्त हुन् । अहिले शान्ति, स्थायित्व र संवैधानिक वैधता धरापमा परेकोले नेपाललाई बचाउन सक्ने भविष्यद्रष्टा राष्ट्रिय नेतालाई देश खोज्न थालेको छ । नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नसक्ने, नेपालको राजनीतिक स्वामित्व बचाउन सक्ने, नेपाललाई शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था दिनसक्ने राष्ट्रिय नेतालाई इतिहासले खेाजेको छ । के इतिहासले खोजेको र रोजेको राष्ट्रिय नेता नेपालले पाउनेछ ? (ekantipur बाट)
लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा सशक्त र सार्थक अडान लिन चुकेको राजनीतिक नेतृत्व देशलाई विपत्तिले घेर्न थालेको बेलामा पनि सत्ताको लुछाचँुडीमा सामथ्र्य दुरुपयोग गरिरहेको छ । यसैले देशका विभिन्न भागमा राज्यको प्राधिकार नमान्ने अराजक प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । सरकार खोटाङमा प्रहरी चौकीबाट हतियार लुटेर राज्यसत्तालाई दिएको ललकारलाई ठीक ढङ्गमा अथ्र्याउन चुकेको छ । यो कसुरका लागि सरकारलाई औँला ठड्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष माओबादी पनि चुकेको छ । यो कमजोरीले वैधताको हुर्मत लिने महारोग अझ फैलिँदै जाने खतरा छ ।
देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा एकसाथ असफल हुने क्रममा एकातिर गहिरिँदै गएको आर्थिक सङ्कटले नेपाल थचक्क बस्ने अवस्थामा पुगेको चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन् । यो खतरालाई लम्मिएको राजनीतिक संक्रमणकाल, बिगि्रँदो सुरक्षास्थिति र सचिवलाई हातपात गर्ने, सीडीओलाई पिट्ने मन्त्रीहरूलाई संरक्षण दिएर भए पनि सत्ता बचाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कारण नुर गिरेको प्रशासनले सम्हाल्न सक्दैन । एमआरपीबारे मन्त्रिपरिषदले लिएको निर्णयका लागि थिम्पुमा भारतीय समकक्षीसमक्ष परराष्ट्रमन्त्रीले 'माफी' मागिन्, तर प्रधानमन्त्रीले संकोच पनि मानेनन् । यसरी सरकारले स्वाभिमान छोडेको मौका छोपेर पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनको सन्दिग्ध संलग्नताले नेपालको आन्तरिक मामिलाका प्रमुख पक्षहरूलाई नै निस्तेज बनाउन थालेको छ । यसैबीच नेपालमा चीनसित मात्र होइन, अमेरिका र युरोपियन युनियनसित पनि भारतको चाहना जुझ्न थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीति ुविस्फोट हुने दिशातिर घचेटिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोले हस्तक्षेपको लागि मार्गचित्र बनाउन थालिसकेको छ । 'सम्झौताबाट सङ्कट टार्न नसकिए अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक हुने' बि्रफिङ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले पाइसकेको छ । अमेरिकाले 'अहिले नेपालको समस्या नेतृत्वको हो' भन्नु र चीनले 'नेपालको आधारभूत हित तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व'कै सन्दर्भमा विद्यमान परिस्थितिमा चासो व्यक्त गर्नु हाम्रो जीवनमार्गमा रातो बत्ती बलेको सूचना हो । तर यसलाई 'ब्याक अफ कल'को रूपमा नलिई आफ्नो पदावधि आफैं थप्ने विवादास्पद निर्णय लिन संविधानसभालाई अघि सार्न नेताजीहरू गुमेको दुई वर्षमा नदेखिएको समझदारी र तदारुकता देखाएर विवेकलाई नै ब्याकुल पार्दैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै समयसम्म पिरोल्ने, द्वन्द्वलाई तिखार्दै लग्ने र सहमतिको बाटोमा तगारो बन्ने यस्तो निर्णय गर्न अघि सर्नुभन्दा अघि विवेकलाई चित्त बुझाउने, बढ्दै गएको अनपत्यारलाई कम गर्ने, देशको भविष्यप्रति चिन्तित नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने रुचि नै देखाइएको छैन । संविधान बनाउन नसकेपछि जेठ १४ गते देशमा संंवैधानिक रिक्तता आउनेे, राजनीतिक नेतृृृत्वको नैतिक धरातल भास्सिने र यसपछि नेपाल द्वन्द्वको अनन्त भिरालोबाट खस्न थाल्ने खतरा टड्कारै थियो । तर प्रमुख दलका नेताहरूले समय छँदै ध्यान दिएनन् । अहिले जनतालाई जे भनेर अल्मलाए पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले 'वरिष्ठ नेताहरूले संविधानसभाको छलफलमा भाग नलिएको' तथ्य आफ्नो रेकर्डमा राखिसकेको छ । तर अति शक्तिशाली विश्व संस्थाले संविधान निर्माण नेपालका वरिष्ठ नेताहरूको प्राथमिकतामा नभएको निष्कर्ष निकालेको खुलस्त हँुदा पनि नेताजीहरूको बानीव्यहोरा सुधि्र्र्र्रएन ।
निश्चय नै इतिहासले छानेको साइत छोप्न सक्षम नभएपछि म्याद बढाउने वा संविधानसभा विघटन हुनदिने बाहेक तेस्रो विकल्प छैन । तर यी दुवै विकल्पले नेपाललाई द्रोणाचार्यको चक्रव्यूहभित्र पार्नेछ, त्यहाँबाट देशलाई सावुत निकाल्न सक्ने श्रीकृष्ण वा अर्जुन नेपालमा अहिले देखिएको छैन । यसैले नेपाल आफ्नै नेताहरूको अकर्मण्यताले पराजित हुने, युगौँदेखि अटुट रहेको इतिहास दुर्घटनामा पर्ने पिरलो बढ्दै गएको हो । समय बाँकी छँदै संविधान बनाउने प्रयास गर्ने सट्टा म्याद बढाउन इच्छुक हुने, दुई वर्षसम्म काम नगरेर, नियम निलम्बन गरेर चार दिनमा म्याद बढाउन अघि सर्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख र नेताहरूसँग जनता सोध्दैछन्- किन तोकिएको म्यादभित्र संविधान बनाउन सकेनौ ? किन संघीय संरचना र शासकीय व्यवस्थाजस्ता आधारभूत विषयमा सहमति बनाउन सकेनौ ? ५ महिनाभित्र माओवादी लडाकुको टुङ्गो लगाउनैपर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था किन दुई वर्षमा पनि पूरा भएन ? यी प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखेर संविधानसभाको म्याद थपेर संविधान बनाउन सक्छौ भनेर कसले पत्याउँछ ? संविधानसभाले जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ ।
यदि दलहरू संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकारप्रति इमानदार छन् भने शासकीय व्यवस्था, संघीय संरचनाजस्ता आधारभूत विषयहरूमा सहमत भएको प्रतिबद्धता लिपिबद्ध गरेर कुनै पनि बहानामा फेरि म्याद नथप्ने प्रतिज्ञासहित न्यूनतम समय बढाइयो भनेमात्रै जनताले धैर्य गर्नेछन् । यसबाट मात्रै संघारमा आइसकेको सङ्कट रोक्न सकिन्छ । यसो नगरिकन दुई तिहाइ बहुमतको आडमा संविधानसभाको म्याद बढाइयो भने अविश्वास र आशङ्का अझै बढ्नेमात्र होइन, संवैधानिक र नैतिक वैधताको प्रश्न उठेर नजन्मिदै संविधान विवादको मुद्दा बन्ने खतरा छ । त्यसबेला ६०१ जनाले इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ । इतिहासको ठहर कठोर हुन्छ, अपरिवर्तनीय हुन्छ ।
संविधानसभाको असफल नेतृत्व गरेका सभामुख संविधानअनुसार म्याद थप्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ । 'आवश्यकताको सिद्धान्त'को आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा खडेरी परेको अविश्वास हटाउन नसक्ने हो भने म्याद थपे पनि संविधान नबन्नेमात्र होइन, देशको भविष्य नै जोखिममा पर्ने तथ्य समझदारीको भित्तामा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ । मनोमालिन्य बढाएर वैमनस्यमा फँसेको बोलिभियामा १६ वटा संविधान असफल भइसकेको छ, गतवर्ष बनेको सत्रौँ संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज बन्न नसकेर द्वन्द्वको नयाँ चरण सुरु भएको तथ्यबाट पनि सिकेनौँ । प्रस्ट कुरा के हो भने जुन कारणले तोकिएको म्यादभित्र संविधान बन्न सकेन, त्यो कारण नहटाइकन संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्नु आफ्नोलागि आफैंले संविधान बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट जनतालाई वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो भनेर बुझिनेछ ।
५९ वर्ष कुरेर पाएको अवसर गुम्न थाल्दा आजको जागृत नेपाली चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यसैले दोष जसको भए पनि नेपालको गौरवशाली इतिहास दण्डित हुने खतरा देखिएको हो । अझै पनि नचेत्ने हो भने 'बाध्यताको सिद्घान्त'को आडमा जस्केलोबाट पीडादायी विकल्प आउने खतरा अब टड्कारो भइसकेको छ । यसैले देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरू एक हुनुपर्छ, इतिहासको यो नाजुक घडीमा राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नेतृत्व वर्गलाई अन्तिम मौका दिनुपर्छ । शान्ति र स्थायित्व लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने पूर्वसर्त हुन् । अहिले शान्ति, स्थायित्व र संवैधानिक वैधता धरापमा परेकोले नेपाललाई बचाउन सक्ने भविष्यद्रष्टा राष्ट्रिय नेतालाई देश खोज्न थालेको छ । नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नसक्ने, नेपालको राजनीतिक स्वामित्व बचाउन सक्ने, नेपाललाई शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था दिनसक्ने राष्ट्रिय नेतालाई इतिहासले खेाजेको छ । के इतिहासले खोजेको र रोजेको राष्ट्रिय नेता नेपालले पाउनेछ ? (ekantipur बाट)
0 comments:
Post a Comment